माजी संचालकांच्या याचिकेवर पुन्हा तारीख

जिल्हा बँक घोटाळा : जवळच्या तारखेमुळे दिलासा

सांगली : महापालिकेच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी या करांचा भरणा करण्यासाठी आॅनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच विश्रामबाग व बापटमळा येथे नागरी सेवा केंद्रही सोमवारपासून सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महापौर विवेक कांबळे, आयुक्त अजिज कारचे यांच्या उपस्थितीत घरपट्टी, पाणीपट्टी, एलबीटी करासंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीला उपमहापौर प्रशांत पाटील, स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कांबळे व पाटील म्हणाले की, एलबीटीच्या वसुलीसाठी तीन पथके तयार करण्यात आली आहेत. याची जबाबदारी दोन्ही उपायुक्त व एलबीटी अधीक्षकांवर सोपविली आहे. दोन वर्षात एलबीटीची १२० कोटींची थकबाकी आहे. त्यापैकी ४४ कोटी वसूल झाले आहेत. मार्चअखेरपर्यंत आणखी ६० कोटी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नोंदणीकृत ३१८३ व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरलेला नाही. त्यापैकी ३० जणांची झाडाझडती, ४३ जणांची जप्ती व १३० जणांना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. या २०३ व्यापाऱ्यांवर आठ दिवसात कारवाई होईल. अजून ४५०० व्यापाऱ्यांनी नोंदणीच केलेली नाही. त्यापैकी ९७६ जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. उर्वरित व्यापाऱ्यांचा शोध घेऊन नोटिसा देण्याची जबाबदारी रमेश वाघमारे यांच्याकडे दिली आहे.
पाणीपट्टी विभागात मोठ्या प्रमाणात गळती आहे. कर्मचारी कर वसूल करतात, पण तो पालिकेच्या तिजोरीत भरत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आल्या आहेत. खातेप्रमुखांचे विभागावर नियंत्रण राहिलेले नाही. कर्मचारी सैरभैर झाले आहेत. कामचुकार कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत. पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेऊन झाडाझडती घेणार आहोत. दहा हजारपेक्षा जादा पाणीपट्टी थकित असलेले ९०६ जण आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
घरपट्टीचे उत्पन्न जेमतेम आहे. न्यायालयीन दावे तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. वर्षात दोनदा घरपट्टी भरण्याचा निर्णय घेऊन सहा महिन्यांच्या बिलाचे वाटप केले आहे. त्याचा प्रतिसाद पाहून पुन्हा बैठक घेणार आहोत. घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्यासाठी आॅनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. नागरिक महापालिकेच्या आयसीआयसीआय, युनियन व एचडीएफसी बँकेच्या खात्यावर थेट कर भरू शकतात. तसेच नागरी सेवा केंद्रही सोमवारपासून सुरू होईल. उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधण्यासाठी आठ दिवसांत बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


धक्कादायक : जकातीचे रेकॉर्डच नाही
महापालिकेने कित्येक वर्षे जकातीची वसुली केली आहे. एलबीटी लागू होण्यापूर्वी जकात महापालिकाच वसूल करीत होती; पण या जकातीचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. व्यापाऱ्यांनी वेगवेगळ्या नावाने अनेक फर्म काढल्या आहेत. त्यामुळे एलबीटी व जकात या दोन्ही करात त्यांचा तौलनिक अभ्यास करता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उत्पन्न वाढीसाठी आठ दिवसांत बैठक
महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी येत्या आठ दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेणार आहोत. नागरिकांनीही उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेकडे सूचना द्याव्यात. या सूचनाचा बैठकीत निश्चित विचार केला जाईल. उत्पन्न व थकबाकी वसुलीत हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. प्रसंगी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
- विवेक कांबळे, महापौर