सांगली, मिरज शासकीय रुग्णालयांत मृत्युदर ४ टक्के; औषधांसाठी आठ कोटींचा निधी मंजूर

पीडब्ल्यूडीसोबत सिव्हिलची पाहणी करणार

सांगली : सांगली व मिरज शासकीय रुग्णालयांतील प्रत्येक मृत्यूचे ऑडिट करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. नांदेड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी ठिकाणांच्या शासकीय रुग्णालयांतील रुग्णांच्या मृत्युसत्रानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑपरेशन सिव्हिल हाती घेतले आहे. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांतील मृत्यूंचा आढावा घेतला असता ४.२७ टक्के मृत्यू झाल्याचे आढळले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी सांगलीतील शासकीय रुग्णालयाची पाहणी केली होती. रुग्णालयात स्वच्छतेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश दिले होते. स्वत: अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक, विभागप्रमुखांनी दररोज एकेका विभागात पाहणी करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. शिवाय दररोजच्या मृत्यूचे अहवालही मागविले होते. गेल्या १५ दिवसांत दोन्ही रुग्णालयांत ३००७ रुग्णांनी उपचार घेतले. त्यापैकी १२० जणांचा मृत्यू झाला. अतिगंभीर ७०, व्हेंटिलेटरवरील ३०, कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवरील, खासगी रुग्णालयातून आलेले ३०, स्वत: दाखल झालेले सात आणि अन्य शासकीय रुग्णालयांतून आलेले १३ जण मरण पावले. सरासरी चार ते पाच टक्के मृत्युदर हा सर्वसामान्य असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

डॉ. दयानिधी म्हणाले की, दोन्ही रुग्णालयांत तत्काळ श्रेणीतील उपचारांसाठी महिनाभर पुरतील इतकी औषधे उपलब्ध आहेत. आणखी आठ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. बाह्यरुग्ण विभागातील औषध टंचाईची माहिती घेतली जाईल.

पीडब्ल्यूडीसोबत सिव्हिलची पाहणी करणार

शासकीय रुग्णालयांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक बांधकामे रखडल्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. बांधकामाचे साहित्य सर्वत्र विखुरल्याने रुग्णांना धुळीचा त्रास होतो. स्वच्छता राखण्यात रुग्णालय प्रशासनावर मर्यादा येतात. अनेक बांधकामे अर्धवट आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणाले, बांधकामाचे साहित्य रस्त्यात ठेवू नये, अशी सूचना केली आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन रुग्णालयाची पुन्हा पाहणी करणार आहोत.

एमआरआय, सीटी स्कॅन मार्चपर्यंत

सांगली रुग्णालयात एमआरआय व सीटी स्कॅन यंत्रांसाठी पैसे मंजूर झाले आहेत. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी आणखी थोड्या निधीची गरज आहे. नियोजन समितीमधून तो उपलब्ध करून मार्चपर्यंत दोन्ही सुविधा सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. डॉक्टरांच्या रिक्त जागांवर पात्रताधारक डॉक्टर प्रयत्न करूनही मिळत नाहीत. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत परीक्षा प्रक्रियेतून केली जाणार आहे. त्यातून मनुष्यबळाचा प्रश्न निकाली निघेल.