‘वसंतदादा’च्या कर्ज प्रकरणावरून संचालकांत वाद

जिल्हा मध्यवर्ती बँक : ९ कोटी ८६ लाखाचे कर्ज मंजूर; कारभारात समीकरणे बदलली

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणावरून सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या गुरुवारी झालेल्या कार्यकारी समितीच्या सभेत संचालकांमध्ये वाद झाला. कारखाना एनपीएमध्ये असल्याने त्यास कर्जपुरवठा करू नये, अशी सूचना काही संचालकांनी केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला. एफआरपीसाठी शासनाच्या थकहमीवर ९ कोटी ८६ लाखाचे कर्ज मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी समिती सभेत गुरुवारी वसंतदादा कारखान्याचे कर्ज प्रकरण गाजले. चालू गळीत हंगामासाठी नक्त मूल्य उणे (एनपीए) असलेल्या कारखान्यांना कर्ज देण्यास राज्य व जिल्हा बँकांनी नकार दिला होता. त्यामुळे या कारखान्यांना सरकारकडून १२७ कोटी रुपयांची पूर्वहंगामी थकहमी देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वसंतदादा कारखान्याने ९ कोटी ८६ लाखाचा कर्ज प्रस्ताव बँकेला दिला होता. जुनी थकबाकी, एनपीए या गोष्टींवरून वसंतदादा कारखान्यास कर्ज देता येणार नाही, असे मत अध्यक्षांसह काही संचालकांनी मांडले. यामध्ये कोणतेही व्यक्तिगत स्वरूपाचे कारण नसून, बँकेचे हित व नियम पाळणे गरजेचे असल्याने या गोष्टीला विरोध असल्याचे काही संचालकांनी सांगितले. वसंतदादा साखर कारखान्यास कर्ज मंजूर करण्यास एका गटाचा विरोध, तर दुसऱ्या गटाचे समर्थन होते. त्यामुळे संचालकांत यावरून वाद झाला. प्रा. सिकंदर जमादार यांच्यासह काही संचालकांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारली. हे प्रकरण कायदेशीरच असून, अध्यक्षांसह ज्यांना हा निर्णय वादग्रस्त वाटत असेल, त्यांनी सभेला गैरहजर राहावे. आम्ही सभा चालवून त्यामध्ये याचा निर्णय घेऊ, अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याची चर्चा होती. शेवटी सामंजस्याने या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)


वाद कशामुळे?
वास्तविक कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणाला सव्वाचार कोटीच्या घोटाळ्याचे प्रकरण चिकटले आहे. वसंतदादा कारखान्याला बँक गॅरंटीपोटी दिलेले २ कोटी १६ लाख रुपये तत्कालीन संचालकांना अडचणीचे ठरले आहे. या गोष्टीचा ठपका असलेल्या लोकांमध्ये काही विद्यमान संचालकही आहेत. त्यामुळे त्यांनी कारखाना अध्यक्ष व बँकेचे संचालक विशाल पाटील यांच्याकडे २ कोटी १६ लाख रुपये भरण्याची मागणी केली होती. ही रक्कम भरण्याच्या तयारीपोटी ९ कोटी ८६ लाखाचे कर्ज मंजूर करण्याची तडजोड झाल्याची चर्चा बँकेत रंगली होती. त्यामुळे या कर्ज प्रकरणाचे काही संचालकांनी ताकदीने समर्थन केले.


कायद्यावर बोट
जिल्हा बँकेच्या यापूर्वीच्या संचालक मंडळाचे अनेक निर्णय, कर्ज प्रकरणांची मंजुरी वादग्रस्त ठरली होती. याप्रकरणी काही संचालकांवर आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. त्यामुळे अध्यक्षांसह नव्या संचालकांपैकी अनेकजण अडचणीची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याच्या विरोधात आहेत. कायद्यानुसार काटेकोरपणे कर्ज प्रकरणे हाताळण्याची त्यांची भूमिका आहे. तरीही दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.


पैसे खात्यावर...
कारखान्याला मंजूर केलेले कर्ज हे एफआरपीसाठी दिलेले आहे. त्यामुळे ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.