घनकचरा प्रकल्पास डिसेंबरची मुदत

हरित न्यायालयाचा आदेश : महापालिकेच्या प्रकल्पाला सशर्त मंजुरी; महासभेत सादर होणार आराखडा

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प आराखड्याला हरित न्यायालयाने सशर्त मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकेला डिसेंबर २०१७ पर्यंतची मुदत दिली असून, प्रकल्पाचे काम आराखड्यानुसार होते की नाही, याच्या निरीक्षणासाठी उच्चस्तरीय समितीही नियुक्त केली आहे. येत्या दोन फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष महासभेत घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडा सादर होणार आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर प्रकल्पाची निविदा काढून कामाला सुरूवात होईल. त्यामुळे महापालिकेला आठ ते दहा महिन्यात प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातील घनकचराप्रश्नी जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. हरित न्यायालयात याचिका दाखल होऊनही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला जाग आली नाही. अखेर न्यायालयाने पालिकेवर कडक शब्दात ताशेरे ओढत घनकचरा प्रकल्पाला गती दिली. त्यासाठी महापालिकेने विभागीय आयुक्तांकडे ६० कोटी रुपये जमा करावेत, अन्यथा पालिका बरखास्त करू, अशा इशारा दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त अजिज कारचे यांनी वित्त आयोगासह पालिकेच्या निधीतून विभागीय आयुक्तांकडे ४३ कोटी रुपये जमा केले आहेत. घनकचरा आराखडा तयार करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने त्रिस्तरीय तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीच्या सूचनेनुसार व देखरेखीखाली प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला.
या प्रकल्पाचे काम मूळ आराखड्यानुसार होते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी हरित न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीही नियुक्त केली आहे. या समितीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व वालचंद महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे. या समितीला दर दोन महिन्यांनी प्रकल्प कामाचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे.
महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापोटी ४३ कोटी विभागीय आयुक्तांकडे जमा केले आहेत. सध्याच्या प्रकल्पाची किंमत ४२ कोटी आहे. त्याशिवाय घनकचरा प्रकल्पासाठी भविष्यात शासनाकडूनही अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे हरित न्यायालयाने घनकचऱ्यासाठी प्राप्त निधीचा कसा विनियोग करावा, याचे आदेशही महापालिकेला दिले आहेत. यात प्रकल्प आराखड्यातील शिल्लक निधी व भविष्यात शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान यातून घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, बायोमिशेन प्रक्रिया केंद्रांवरच खर्च करण्याची अट न्यायालयाने घातली आहे. (प्रतिनिधी)
सुधार समितीचे न्यायालयाकडून कौतुक
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जिल्हा सुधार समितीने गेली दोन वर्षे हरित न्यायालयात यशस्वी लढा दिला. सुरूवातीला घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधार समितीने महापालिकेला वारंवार निवेदने दिली, आंदोलने केली. पण त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले. अखेर सुधार समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे व सहकाऱ्यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली. पाठपुरावा केला. समितीच्या प्रयत्नांचे हरित न्यायालयानेही कौतुक केले आहे. आम्ही प्रकल्पावर लक्ष ठेवणार आहोत, महापालिकेने आराखड्यानुसार गुणवत्तापूर्ण कामे न केल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असे अ‍ॅड. शिंदे यांनी सांगितले.