हळदीवर जीएसटीच्या निर्णयाला बाजार समिती आव्हान देणार

हळदीवर प्रक्रियेनंतर तो लागू करावा अशी बाजार समितीची भूमिका आहे. त्यामुळे जीएसटी आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देणार.

सांगली : हळदीवरील जीएसटी खरेदीदारांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाला बाजार समिती आव्हान देणार असल्याची माहिती सभापती दिनकर पाटील यांनी शनिवारी दिली. जीएसटी आकारणीच्या निर्णयाबाबत अडते किंवा खरेदीदारांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हळदीवर प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. उत्पादक शेतकरी, अडते किंवा खरेदीदाराकडून वसूल केला जात नाही. बाजार आवारातील अडते नितीन पाटील यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्याबाबत विचारणा केली होती. हळदीवर जीएसटी आहे का, असा त्यांचा विचारण्याचा रोख होता. त्याला उत्तर देताना जीएसटी आयुक्तांनी पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल, असे स्पष्ट केले. हा निर्णय गुरुवारी मिळाला. त्यामुळे अडते व खरेदीदारात घबराट निर्माण झाली आहे.

सभापती पाटील म्हणाले की, अडते स्वत: खरेदी विक्री करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर जीएसटी आकारणीचा प्रश्न येत नाही. खरेदीदारांनाही तो लागू होत नाही. त्यांच्याकडून पुढे प्रक्रियेसाठी खरेदी करणाऱ्याला जीएसटी भरावा लागेल. त्यामुळे खरेदीदारांनीही घाबरण्याचे कारण नाही. हळदीवर प्रक्रियेनंतर तो लागू करावा अशी बाजार समितीची भूमिका आहे. त्यामुळे जीएसटी आयुक्तांच्या निर्णयाला आम्ही आव्हान देणार आहोत.

पाटील यांनी सांगितले की, वसमत, नांदेड तसेच निजामाबाद, हैदराबाद आदी समित्यांमध्ये आम्ही पाहणी केली. तेथे हळदीवर जीएसटी आकारणी होत नाही. सांगलीत आकारणी सुरू झाल्यास खरेदीदार बाहेर जाण्याची भीती आहे. खरेदीदार नसल्याने हळदीला चांगला दरही मिळणार नाही. त्याचा परिणाम एकूणच उलाढालीवर होईल. सेलमसह विविध राज्यांतून व जिल्ह्यांतून हळदीची सांगलीत आवक होते, ती अन्य बाजार समित्यांकडे वळण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे जीएसटी आयुक्तांचा निर्णय सांगली बाजार समितीला लागू होणार नाही याची दक्षता घेऊ.

सेवाकराच्या नोटिसांमुळे घबराट

काही वर्षांपूर्वी अडत्यांना सेवाकराच्या नोटिसा आल्या होत्या. त्याला घाबरून काही अडत्यांनी जीएसटी नोंदणी केली. त्यातील काहींनी नाहक जीएसटी भरला. तो चुकीचा असल्याचे सभापती पाटील यांनी स्पष्ट केले. अडत्यांचे सर्व व्यवहार बाजार समितीच्या पावतीवर होतात. त्यांचा व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही. गेली तीन महिने आम्ही जीएसटी न भरता हळदीचे व्यवहार केले आहेत. आता नव्या निर्णयाने पुन्हा जीएसटीचे सावट निर्माण झाले आहे, पण ते हाणून पाडू असे ते म्हणाले.