सांगली जिल्ह्यातील चारा डेपोचा उद्या निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली बैठक
By अशोक डोंबाळे | Published: June 10, 2024 07:14 PM2024-06-10T19:14:02+5:302024-06-10T19:14:25+5:30
शासनाच्या आदेशानुसार खानापूर, कडेगाव, मिरज, शिराळा दुष्काळग्रस्त तालुके
सांगली : राज्य शासनाने दि. ५ जून २०२४ रोजी आदेश काढून दुष्काळग्रस्त भागामध्ये चारा डेपो सुरू करण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनास दिली आहे. या आदेशानुसार जिल्ह्यात चारा डेपो सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी मंगळवार, दि. ११ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार खानापूर, कडेगाव, मिरज, शिराळा हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर आहेत. पण जत, आटपाडी तालुके दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत नसल्यामुळे ते चारा डेपोपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
राज्य शासनाने दि. ५ जून रोजी आदेश काढून टंचाईग्रस्त भागांमध्ये चारा डेपो सुरू करण्याचे जिल्हा प्रशासनास आदेश दिले आहेत. दि. ३१ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. या ४० तालुक्यांमध्ये सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कडेगाव, मिरज आणि शिराळा तालुक्यांचा समावेश आहे. शासनाच्या आदेशानुसार या चार तालुक्यांमध्ये चारा डेपो सुरू करता येत आहे.
पण कडेगाव, मिरज, शिराळा, खानापूर तालुक्यात चारा उपलब्ध आहे. या तालुक्यांतही काही ठिकाणी चाराटंचाई असल्यामुळे तिथे चारा डेपो सुरू करावेत की नाही, याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मंगळवारी होणार आहे. पण जत तालुक्याचा पूर्व भाग, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव तालुक्यात चाराटंचाई तीव्र आहे. जत तालुक्याच्या पूर्व भागात सर्वाधिक चाराटंचाई असूनही तिथे शासनाच्या आदेशानुसार चारा डेपो सुरू करता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाचीही अडचण
शासनाच्या आदेशानुसार पहिल्या टप्प्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या ठिकाणच्या चार तालुक्यांत चारा डेपो सुरू करता येत आहे. प्रत्यक्षात या ठिकाणी तीव्र चाराटंचाई नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे. जत, आटपाडी तालुक्यात चाराटंचाई आहे. पण शासनाच्या निकषात ते दोन तालुके बसत नाहीत. यामुळे चारा डेपो सुरू कुठे करावेत, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे. त्यातच जिल्ह्यात सध्या पाऊस सुरू झाल्यामुळे चारा डेपो कुठे आणि कधी सुरू करावेत, या संभ्रमात प्रशासन आहे. तरीही मंगळवारच्या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.