पोलिस मेगासिटी प्रकल्पात कोट्यवधींची फसवणूक; १० रोजी महारेरा कार्यालयावर मोर्चा काढणार

एमपीएमसी’ बचाओ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

घनशाम नवाथे / लोकमत न्यूज नेटवर्क, सांगली : महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संचालक मंडळाने स्वस्तात घरे देतो सांगून सात हजारपेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांची जवळपास ११०० कोटी रुपयांना फसवणूक केली आहे. या संचालक मंडळात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जात असल्याच्या निषेधार्थ दि. १० मार्च रोजी ‘महारेरा’च्या बीकेसी येथील कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला आहे. ‘एमपीएमसी’ बचाओ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

कृती समितीचे प्रसाद जामदार, बापूसाहेब उथळे, बळवंतराव पाटील म्हणाले, लोहगाव (पुणे) येथे पोलिस व पोलिसांशी संबंधित लोकांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक २००९ मध्ये तत्कालीन पुणे पोलिस आयुक्तांनी काढले. २०१० मध्ये महाराष्ट्र पोलिस मेगासिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केली. परंतु, संस्था स्थापन करतानाच भ्रष्टाचाराचा उद्देश संचालकांनी ठेवला. सभेत मंजुरी न घेता, निविदा प्रक्रिया न राबवता बी. ई. बिलीमोरिया कंपनीला काम दिले. कंपनीच्या सोयीचा करारनामा बनवला. काही संचालक, विकासक तसेच विकासकांचे संचालक यांच्या नावाने जमीन खरेदी करून फसवणूक केली.

११७ एकर जागेत प्रकल्प उभारताना पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांना स्वस्तात घरे मिळतील, असे स्वप्न दाखवले. त्यामुळे जवळपास राज्यभरातून सात हजारहून जास्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांनी पैसे गुंतवले. विकासकाने प्रकल्पाची नोंदणी करताना ‘इंद्रायणी संकल्प’ नावाने परस्पर केली. ११६ एकर जागेवर सात मजली जवळपास ६० इमारती होतील सांगितले. नंतर ११ मजले होतील, असे सांगितले. पुन्हा १४ मजल्यांच्या इमारती दाखवल्या.

सद्यस्थितीत साठपैकी केवळ सहा इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. परंतु, ते कामही रखडले आहे. या प्रकल्पात संचालक मंडळाने विकासकाशी संगनमत करून सात हजारपेक्षा जास्त पोलिस सभासदांची जवळपास ११०० कोटींपेक्षा अधिकची फसवणूक केली आहे. याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा, महारेरा, सहकार न्यायालयात अशा सर्व ठिकाणी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, कोठेही दखल घेतली नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. आता महारेरा कार्यालयावरील मोर्चाने आंदोलनाची सुरुवात होईल.

आयपीएस अधिकाऱ्यांची गुंतवणूक

अनेक आयपीएस आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यांची फसवणूक होऊनही ते बोलत नाहीत. कर्ज काढून गुंतवणूक करणारे पोलिस हेलपाटे मारत आहेत. संचालक मंडळात वरिष्ठ अधिकारी असल्यामुळे कारवाई होत नाही, असा आरोपही केला आहे.

सांगलीतील ८९ जणांची फसवणूक

जिल्ह्यातील ८९ पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या प्रकल्पात जवळपास ११ ते १२ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. त्यांचीही फसवणुकीमुळे परवड सुरू आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी, कुटुंबीय आंदोलनात उतरले आहेत.