पाण्याची मागणी, शासनाकडून मात्र छावणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2016 11:10 PM2016-03-24T23:10:40+5:302016-03-24T23:15:08+5:30
आटपाडी तालुक्यात भीषण दुष्काळ : टँकरचा प्रश्न ऐरणीवर; तलाव भरण्याची मागणी
अविनाश बाड -- आटपाडी -पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आटपाडी तालुक्याचा दौरा केला. त्यावेळी सर्वच पातळीवर टेंभूचे पाणी द्या, तलाव भरा, अशी मागणी करण्यात आली. यावर पाटील यांनी, पैसे भरा, पैसे भरण्याची मानसिकता ठेवा असे म्हणत, आवश्यकता असेल तिथे चारा छावणी द्या, असे आदेश त्यांनी दिले. वास्तविक चारा छावण्या आणि टँकरसाठी यंदा २५० कोटी खर्च होण्याची शक्यता आहे. पण जर टंचाईतून तलाव भरले, ओढ्यांना पाणी सोडले, तर केवळ १० कोटी निधीच खर्च होण्याची शक्यता आहे.
आटपाडी तालुका यंदा पुन्हा भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. दोन वर्षे टँकरमुक्त असलेल्या या तालुक्यात बालेवाडी, लेंगरेवाडी आणि दिघंची परिसरातील १२ वाड्या-वस्त्यांसाठी सध्या २ टँकरच्या ४ खेपा सुरु झाल्या आहेत. विठलापूर गावासाठी टँकरची मागणी करुन महिना झाला, तरी तो मिळाला नाही. लवकरच मासाळवाडी, पिंपरी खुर्द, मुढेवाडी, शेरेवाडी, उंबरगाव येथे टँकर लागण्याची शक्यता आहे.
२०१२-१३ मध्ये ४६ चारा छावण्यांमध्ये ४१,३५० जनावरे होती. त्यासाठी ७३ कोटी ६५ लाख ९७,८९७ एवढा खर्च झाला. आता जनावरांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सध्या तालुक्यात १३,०४३ लहान, तर ४९,०५९ मोठी अशी एकूण ६२,१०२ जनावरे आहेत. या जनावरांना किमान जगण्यासाठी दररोज ८३३ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. तसेच या जनावरांना लहानास ४० लिटर आणि मोठ्याला ८० लिटर याप्रमाणे दररोज ४४ लाख ४६,४४० लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे.
यासाठी शासनाकडून सर्वच छावण्या सुरु करण्याऐवजी तालुक्यात जिथे-जिथे टेंभू योजनेचे पाणी देणे शक्य आहे. त्या सर्व तलावात पाणी भरुन ओढ्यावरील सर्व बंधारे पाण्याने भरुन दिले आणि वारंवार आवर्तने करण्यात आली, तरच शेतकरी चारा निर्माण करतील. पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागेल. अगदीच जिथे टेंभू योजनेचे पाणी ज्या भागात देणे शक्य नाही, त्या भागात अपवादात्मक छावण्या आणि टँकर द्यावे लागतील. असे झाले तर शासनाचा निधी तर वाचेलच शिवाय लोकांचे हालही वाचतील.
टँकरच्या पाण्याचे आणि छावण्यांचे अनुभव अतिशय वाईट आहेत. प्रशासनातील काही चांगल्या अधिकाऱ्यांनाही टँकर, छावण्या नको आहेत. पण शासनाची मानसिकता शेतकऱ्यांना फुकट पाणी देण्याची सवय लावायची नाही, अशी आहे. हे योग्यही आहे. पण ज्या भागातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला, रब्बी हंगामही वाया गेला, त्या भागातील शेतकऱ्यांना ऐन दुष्काळाच्या खाईत असताना ३५ हजार द.ल.घ.फूट एवढ्या महाग दराने टेंभूचे पाणी विकत घ्या म्हणणे आणि तेही शेतकऱ्यांच्या शेतात नव्हे, कुठे ओढ्यात, तलावात हे पाणी सोडण्यात येणार आहे. शासनाची ही भूमिका दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे.
हे व्हायला हवे!
टेंभू योजनेतून घाणंद तलाव, कामथ तलाव, चिंचाळे तलाव, मिटकी तलाव, कचरेवस्ती तलाव, आटपाडी तलाव, नेलकरंजी तलाव, निंबवडे तलाव, मानेवाडी, हिवतड, काळेवाडी येथील तलाव आणि गोमेवाडी, हिवतड, काळेवाडी, करगणी, शेटफळे, आवळाई, गळवेवाडी, विठलापूर ओढ्यावरील सर्व बंधारे पाण्याने भरले, तर ८० टक्के तालुकावासीयांना दुष्काळी परिस्थितीवर मात करता येईल. मात्र ओढ्यातून ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा-पुन्हा पाणी सोडायला हवे.
टग्यांची दिवाळी : दुष्काळग्रस्तांचा शिमगा!
टंचाई निधीवर डल्ला मारणारी एक ‘लॉबी’ दुष्काळी भागात कार्यरत आहे. टँकर, छावण्या, जल संधारणाची कामे यावर सरकारी बाबूंना हाताशी धरुन गडगंज होणारी काही मंडळी, ‘छावण्या द्या, टँकर द्या, पण फुकट टेंभूचे पाणी देऊ नका’, असा अपप्रचार करीत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळालेले असताना, टग्यांच्या तोंडाला मात्र पाणी सुटले आहे. शासनाकडे छावण्यांवर खर्च करायला कोट्यवधींचा निधी आहे. मग त्यापेक्षा कितीतरी कमी लागेल एवढा शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी निधी कसा नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अडीच कोटी खर्च केल्यास पाणी टंचाई दूर
आटपाडी तालुक्यातील आटपाडी, निंबवडे, गोरडवाडी, घाणंद, कचरेवस्ती-बनपुरी, निंबाळकर वस्ती- महाडिकवाडी आणि जांभुळणी या तलावांवर १५ स्वतंत्र नळपाणी पुरवठा योजना व दोन प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजना आहेत. २६ गावांना या योजना पिण्याचे पाणी पुरवतात. तालुक्याची लोकसंख्या १,३८,४४० एवढी आहे. शासनाने फक्त या दहा तलावात टंचाई निधीतून वीजबिल भरुन टेंभूचे पाणी सोडले, तर या पाणीपुरवठा योजनांमुळे १ लाख १२ हजार ९४ लोकसंख्येला टँकर लागणार नाही. २०१३ मध्ये ७९ टँकर सुरु होते. त्यासाठी १३ कोटी १५ लाख खर्च झाला. सगळे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी केवळ २ कोटी ४२ लाख खर्च होण्याची शक्यता आहे.