सांगलीत वैद्यकीय प्रतिनिधींची निदर्शने, केंद्र शासनाच्या धोरणाविरूद्ध संताप

सांगली : महाराष्ट्र विक्री आणि वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेने आज विविध मागण्यांसाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधानाना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

केंद्र सरकारने 'विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ हा सप्टेंबर २०२०च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारित करतांना मोडित काढला आहे. त्यामुळ कामगार कर्मचा-यांचे शोषण करण्याचा परवानाच मालकांना मिळाला आहे. वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कायद्याअंतर्गत ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे  खाजगी कंपन्या स्वत:च कामाचे नियम बनवून कर्मचाऱ्यांचे शोषण करीत आहेत. तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशनसाठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. केंद्र सरकारने औषध व औषधी उपकरणे यावरील जीएसटी रद्द करावा.  

या मागण्यांसाठी देशभरातील वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधींनी दिन आज एक दिवसीय संप पुकारला आहे. यावेळी राज्य शाखा विभागीय सचिव किशोर केदारी, युनिट सचिव संजय आणि खजिनदार हरीश भंडारे यांच्यासह हेमचंद्र पाटील, बाळासाहेब पाटील, अतुल वीर यांसह संघटनेचे सभासद उपस्थित होते.