८००० कोटींचा खर्च अन् चार दशके उलटली, तरीही शेतकरी तहानलेलाच; निवडणुकीच्या तोंडावर सांगलीतील पाणीप्रश्न पेटला 

राजकारण्यांच्या मर्जीने वाहतोय जलसंपदा विभागाचा प्रशासकीय पाट

अशोक डोंबाळे

सांगली : टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांवर आजवर आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होऊनही शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत आजही पाणी देण्याची यंत्रणा जलसंपदा विभागाला विकसित करता आली नाही. राजकीय इशाऱ्यावरच सिंचन योजनांचे पाणी अधिकारी सोडत असल्यामुळे पाणी प्रश्नावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच कलगीतुरा रंगला आहे. वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेबरोबरच शेतकऱ्यांमधूनही राज्यकर्त्यांच्या विरोधात उद्रेक व्यक्त होऊ लागला आहे.

आगामी २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची चाहूल लागली आहे. निवडणुकीचा कालावधी जसजसा जवळ येतोय, तसे राजकारण पेटणार आहे. राजकारणाच्या या धगीत पाणीप्रश्नही पेटणार आहे. याच पाण्याच्या प्रश्नावरून काही गावांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. पाणीप्रश्नावरून माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचे पुत्र रोहित पाटील, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील या विरोधकांनी विद्यमान खासदार संजय पाटील यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. शुक्रवारी रोहित पाटील, विशाल पाटील यांनी सांगलीतील जलसंपदाच्या कार्यालयाला भेट देऊन तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पाणी दिले नसल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.

या प्रकारावर खासदार संजय पाटील यांनी सध्या तरी मौन धारण केले आहे. अधिकाऱ्यांनी नेत्यांची हुजरेगिरी करणे बंद करावे, अन्यथा आमच्याशी गाठ आहे, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला. यावरून प्रशासकीय पाटही नेत्यांच्या प्रवाहाला समांतर धावताना दिसतोय. शेतकऱ्यांना नेमकी हीच गोष्ट खटकतेय. मात्र, शेतकऱ्यांच्या खपामर्जीची फारशी चिंता न करता राजकारण्यांची मर्जी सांभाळण्यात अधिकारी धन्यता मानताना दिसताहेत.

ताकारी-म्हैसाळ योजनांच्या कामाची सुरुवात १९८२ मध्ये झाली. २०२४ पर्यंत म्हणजेच तब्बल ४२ वर्षांत ताकारी योजनेवर ८५० कोटी आणि म्हैसाळ योजनेवर तीन हजार ५५९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. या दोन्ही योजनांचा सुधारित खर्च आठ हजार २७२ कोटी ३६ लाखांपर्यंत गेला आहे. तरीही थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी देणारी यंत्रणा जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी विकसित करता आली नाही. आजही ओढ्यांना पाणी सोडले जात आहे. हीच परिस्थिती टेंभू योजनेची आहे. टेंभूवर १९९५-९६ पासून तीन हजार ४०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, सुधारित खर्च सात हजार ३७० कोटींवर गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी देणारी यंत्रणा विकसित करण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत काहीही केले नाही; पण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मात्र नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या पाणीप्रश्नाची कणव वाटू लागली आहे.

नेत्यांच्या कुरघोडीत शेतकऱ्यांचे मरण

निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला आणि निवडणुकांच्या मैदानात सिंचन योजनांच्या श्रेयवादावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपच्या नेत्यांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण रंगते. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्यानंतर योजना पूर्ण झाल्या काय किंवा बंद पडल्या काय, याचे राजकारण्यांना काहीच देणेघेणे नसते. यात भरडला जातो तो शेतकरीच! हे सिंचन योजनांच्या सद्य:स्थितीवर नजर टाकल्यानंतर स्पष्ट होते. कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. मुख्य कालव्यांचीच ७० टक्के कामे अपूर्ण असून, धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि भूसंपादनाचा प्रश्न २५ वर्षांपासून ‘जैसे थे’ आहे. सिंचन योजनांमधून सर्वाधिक गलेलठ्ठ ठेकेदार आणि राज्यकर्तेच झाल्याची चर्चा आहे.