लोकायुक्तांच्या आदेशानंतरही 'एसआयटी'ची स्थापना नाही, सांगली महापालिकेतील विद्युत घोटाळ्याची चौकशी अंधारातच 

पोलिस महासंचालकांकडून पथकाची नियुक्तीच नाही

सांगली : तब्बल पाच कोटी ९२ लाख रुपयांच्या महापालिकेतील विद्युत बिल घोटाळ्याच्या चौकशीचा उजेड अद्याप पडलेला नाही. लोकायुक्तांनी या प्रकरणी तीनवेळा एसआयटी (विशेष तपास पथक) चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला ठेंगा दाखवत पोलिस महासंचालक व पर्यायाने राज्याच्या गृह विभागाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे घोटाळ्यात अडकलेले महापालिका व महावितरणचे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणी जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी लोकायुक्तांनी पंधरा दिवसात एसआयटी नियुक्त करून चौकशीचा अहवाल ९ मेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता चार महिने उलटूनही गृह खात्याने एसआयटी नियुक्तीबाबत एक पाऊलही पुढे टाकलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांसह सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या वीजबिलातील घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरूवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीजबिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. पाच वर्षांतील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. आता हा घाेटाळा दहा कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीजबिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली.

पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसात तक्रार दिली आहे.

पण त्यानंतरही महापालिकेचे सहा कोटी वसूल झाले नव्हते. शिवाय दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला टाळाटाळ सुरू आहे. नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीजबिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर अनेकदा सुनावणी होऊन लोकायुक्तांनी तीन सदस्यांची एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यांनी दिलेले आदेश, अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील शासन आदेश यांना बेदखल करण्यात आले. त्यामुळे आठ दिवसांत होणारी एसआयटी चौकशी आता वर्ष झाले तरी ठप्प आहे.

समितीत कोणाचा समावेश करायचा होता

अतिरिक्त पोलिस प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील पथकात स्थानिक शासकीय पॅनेलवरील दोन लेखापरीक्षक, महापालिकेचे या प्रकरणाशी संबंधित नसलेले एक अधिकारी यांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत.

असा झाला घोटाळा

• महापालिकेकडील विविध कार्यालये, पथदिव्यांच्या विजेपोटी दरमहा ८० लाख ते सव्वा कोटींचे बिल येते. महापालिकेकडून धनादेशाद्वारे ही बिले दिली जातात. बिलांचा भरणा करण्यासाठी महावितरणकडील कंत्राटी कामगाराची नियुक्ती केली होती.
• त्याने वीजबिल भरणा केंद्रातील कर्मचाऱ्याच्या सहकार्याने महापालिकेच्या पैशांवर डल्ला मारत खासगी ग्राहकांची बिले अदा केली.
• या ग्राहकांकडून त्याने वीजबिलापोटी रोखीने पैसे घेतले. हा प्रकार चार ते पाच वर्षे सुरू होता.