नव्या शेती व्यवस्थेसाठी धोरणात्मक लढाईचा निर्धार

इस्लामपूर : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनामुळे देशभरात शेती प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, ही चर्चा केवळ केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे रद्द व्हावेत, या मुद्याभाेवती फिरत आहे. या आंदोलनाने हे कायदे रद्द झाले तरी शेतकऱ्यांचे शोषण संपणार नाही. शेतकऱ्यांचे शोषण संपवायचे असेल तर नवे कृषी औद्योगिक धोरण अस्तित्वात आले पाहिजे, यासाठी संघर्ष करावा लागेल, असे आवाहन श्रमुदचे प्रमुख डॉ. भारत पाटणकर यांनी केले.

कासेगाव (ता. वाळवा) येथील क्रांतिवीर बाबूजी पाटणकर, प्रबोधन संस्थेच्या सभागृहात श्रमिक मुक्ती दलाच्या दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा समारोप झाला. दुसऱ्या दिवशी क्रांतिवीर बाबूजी पाटणकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.

या अधिवेशनात नव्या पर्यायी शेती व्यवस्थेसाठी फेब्रुवारी महिन्यापासून धोरणात्मक लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. स्त्री वारसदारांना मालमत्तेत समान वाटा देण्याचा कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करण्याचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, शेतकऱ्यांचे शोषण संपायचे असेल तर त्यांच्या शेतापर्यंत अर्थकारण यावे लागेल. अर्थकारणाची नाडी शेतकऱ्यांच्या हाती असली पाहिजे, यासाठी समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण सार्वत्रिक करावे लागेल. पाणी, जमीन, सूर्यप्रकाश, हवा, जंगल, समुद्र या आधारावर पर्यावरण संतुलित नवे उद्योग उभे करणारे कृषी औद्योगिक धोरण अस्तित्वात आले पाहिजे.

कार्याध्यक्ष संपत देसाई यांनी पहिल्या दिवसाच्या कामाकाजाचा आढावा घेतला. अधिवेशनात नव्या शेती व्यवस्थेबद्दल श्रमिक मुक्ती दलाची भूमिका काय असावी, याची मांडणी करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अ‍ॅड. कृष्णा पाटील, मोहनराव यादव, चैतन्य दळवी, अ‍ॅड. शरद जांभळे, सुधीर नलवडे यांनी भाग घेतला. यावेळी जयंत निकम, आनंदराव पाटील, अंकुश शेडगे, दिलीप पाटील, डी. के. बोडके, नजीर चौगुले, हरिश्चंद्र दळवी, संतोष गोटल उपस्थित होते.

फाेटाे : येणार आहे.