पलूस एमआयडीसीचा विकास खुंटला

राजकर्त्यांसह प्रशासनाचेही दुर्लक्ष : उद्योग वाढविण्यासाठी जागाच नसल्याचा परिणाम

किरण सावंत - किर्लोस्करवाडी -पलूस औद्योगिक वसाहतीमध्ये (एमआयडीसी) जागेची पुरेशी उपलब्धता नसल्यामुळे उद्योजकांना उद्योग वाढविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यातूनच विकास खुंटला आहे. या प्रश्नांवर शासनाकडे तक्रारी दाखल करूनही दखल घेतली जात नाही. उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लक्ष घालून जागेची उपलब्धता करुन देण्याची मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.पलूस औद्योगिक वसाहत सांगली जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नावाजलेली औद्योगिक वसाहत आहे. किर्लोस्कर कारखान्यामुळे पलूसची एमआयडीसी देशपातळीवर लौकिकप्राप्त ठरलेली आहे. पलूसच्या या औद्योगिक वसाहतीची स्थापना १९७५ मध्ये झाली. ३५ एकर क्षेत्रावर ही औद्योगिक वसाहत भरभराटीस आली आहे. अनेक संकटांवर मात करीत प्रगती केली आहे. किर्लोस्कर उद्योग समूहाने त्यांना केवळ मार्गदर्शनच नव्हे, तर त्यांच्या उद्योगाला कामसुध्दा दिले. उद्योजकतेची गुणवत्ता असणाऱ्या या सेवानिवृत्त तरुण होतकरुंना काम मिळाल्याने त्यांनी संधीचे सोने केले. परंतु उद्योगास चालना मिळाल्याने किर्लोस्करांकडून मिळणाऱ्या कामावर अवलंबून न राहता, येथील अनेक उद्योजकांनी अन्य राज्यांतून काम उपलब्ध करण्यात यश मिळविले. या प्रगतशील एमआयडीसीला पुरेशा दाबाने अखंड वीजपुरवठा करुन सहकार्य केले. भारनियमन नसल्याने येथील उद्योजक पूर्ण क्षमतेने उत्पादन घेताना दिसतात. त्यापैकी १६७ उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू आहेत. आज सर्व उद्योगात मिळून ४ हजार २00 कामगार उदरनिर्वाह करीत आहेत. प्रगत आणि आधुनिकतेवर आधारलेली एमआयडीसी म्हणून दबदबा असला तरी, येथील असंख्य तरुण उद्योजक जागेअभावी आपला उद्योग सुरु करत करू शकत नाहीत. शिवाय, सध्याचा उद्योग वाढवण्यातही उद्योजकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पलूसच्या जवळच गे्रप वाईनसाठी आरक्षित जागा असून, तेथील प्लॉट देण्याची उद्योजकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. परंतु, याकडे शासन आणि राजकर्ते गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे उद्योजकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.

सांडगेवाडीची जागा देण्याची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे खासदार संजय पाटील यांनी प्रयत्न करून सांडगेवाडी येथील कृष्णा वाईन पार्कमधील प्लॉट पलूसमधील तरुण उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी येथील सर्व उद्योजक नवीन सरकारकडे करीत आहेत.
जुन्या सरकारने लक्ष दिले नाही, आता नवीन सरकारमधील उद्योगमंत्री तरी लक्ष देतील का? असा प्रश्न उद्योजकांतून उपस्थित होत आहे.