विकास आराखडा लाल फितीत

इस्लामपूर नगरपरिषद : सत्ताधारी राष्ट्रवादीपुढे कायद्याचे आव्हान

विकास आराखडा लाल फितीत
इस्लामपूर नगरपरिषद : सत्ताधारी राष्ट्रवादीपुढे कायद्याचे आव्हान अशोक पाटील --- इस्लामपूर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इस्लामपूर शहराच्या विकास आराखड्यासंदर्भात वेळेत निर्णय दिला नाही. त्यामुळे माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांच्या पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने बहुमताच्या जोरावर हा आराखडा मंजूर केला आणि मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले. यावर विरोधकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या. यावर मालमत्ता धारकांच्या हरकतींवर नोटीस काढून शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे बहुमतावर मंजूर केलेला विकास आराखडा पुन्हा एकदा लाल फितीत अडकला आहे.
१९८0 पासून नियोजित विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. २00३ मध्ये त्याला मुहूर्त लागला होता. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या मालमत्ता वाचवून सर्वसामान्यांच्या घरांवर नांगर फिरविण्याचे काम केले. त्यामुळे जनतेतूनच या आराखड्याविरोधात उद्रेक झाला. नाईलाजास्तव हा आराखडा २00६ मध्ये रद्द करण्यात आला.
यावर पालिकेने ४0 लाख रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर २0१३ मध्ये नवीन आराखडा प्रस्तावित केला. यामध्ये २४५ भूखंडांवर आरक्षणे टाकली. ती टाकताना सत्ताधारी राष्ट्रवादीने बगलबच्चांचे भूखंड व्यवस्थित बाजूला काढून स्वत:च्या मालमत्ता अबाधित ठेवल्या. परंतु तोपर्यंत राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्याने आमदार जयंत पाटील यांच्या ताकदीवर उड्या मारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात जाऊन पालिकेच्या सभागृहात बहुमताच्या जोरावर आराखडा मंजूर केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पुन्हा एकदा २४३ मालमत्ता धारकांवर अन्याय झाला आहे.
यावर शासनाने १४ आॅगस्ट २0१५ अन्वये ई. पी. / ९६ आरक्षणांवर हरकती मागवल्या आहेत. या हरकती देण्यासाठी ३0 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर केलेला आराखडा मंजुरीचा ठराव पुन्हा एकदा लाल फितीत अडकला आहे.
त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या वल्गना आणि विरोधकांच्या आरोपामुळे शहरातील मालमत्ताधारक संभ्रमावस्थेत आहेत.


विरोधकांमध्ये समन्वयाचा अभाव
विकास आराखड्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते विजय कुंभार कायदेशीर भूमिका मांडताना दिसतात. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार यांना अजूनही पालिकेच्या प्रशासनातील अनुभव नाही. त्यामुळे ते विकास आराखड्यावर काहीच बोलत नाहीत. भाजपचे युवा मोर्चाचे विक्रमभाऊ पाटील हा विकास आराखडा काही आरक्षणे उठवून मंजूर करू, अशी भूमिका मांडतात, तर काँग्रेसच्या वैभव पवार यांची भूमिका वेगळीच आहे. त्यामुळे विरोधकांच्यात एकमत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी हुकूमशाहीने हा आराखडा मंजूर केल्याचे स्पष्ट आहे.


शासनाने २0१५ मध्ये शहराच्या विकास आराखड्याबाबत प्रसिध्द केलेली अधिसूचना पाहता, शहरातील ९ ते २४ मीटर व काहीअंशी ३0 मीटर रुंदीचे रस्ते आहेत तसेच ठेवले आहेत. बहुतांशी आरक्षणे जशीच्या तशी आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवरील भूखंड व घरे बाधित झाली आहेत. नियोजन समितीने काही रस्त्यांच्या हरकतींची दखलही घेतली नाही. त्यामुळे जाहीर केलेला विकास आराखडा अन्यायकारक आहे.
- विजय कुंभार, विरोधी पक्षनेते.


आम्ही सभागृहात मंजूर केलेला विकास आराखडा शासनाने रद्द केला नाही. सभागृहात मंजूर केलेला विकास आराखडा सद्यस्थितीतच राहील. या विकास आराखड्यावर कोणाच्याही तक्रारी नाहीत. यामध्ये विनाकारण राजकारण आणले जात आहे.
- सुभाष सूर्यवंशी, नगराध्यक्ष.

विकास आराखड्यासंदर्भात नगरपरिषदेने सभागृहात जो निर्णय घेतला आहे, तो निर्णय आपण शासनाला कळविलेला आहे. शासनाने १४ आॅगस्ट २0१५ रोजी काढलेले राजपत्र आम्ही नागरिकांसमोर उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यांच्या हरकती आल्यानंतर शासन निर्णय घेईल.
- दीपक झिंजाड, मुख्याधिकारी.