सांगलीतील हॉटेल कचरा ठेक्यातून संशयाचा धूर:महापालिका प्रशासनाकडून तीन दिवसात मंजुरी

सांगली : प्रभागातील विकास कामांच्या फायली महिनोन् महिने अधिकाºयांच्या टेबलावर धूळ खात पडलेल्या असतात. पारदर्शी कारभाराच्या नावाखाली कामांची अडवणूक होत असतानाच,

ठळक मुद्दे आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळणारकंपनीला केवळ कचरा संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट आदी कामे करावी लागणारप्रस्ताव मात्र अवघ्या तीन दिवसात प्रशासनाने मंजूर केला

सांगली : प्रभागातील विकास कामांच्या फायली महिनोन् महिने अधिकाºयांच्या टेबलावर धूळ खात पडलेल्या असतात. पारदर्शी कारभाराच्या नावाखाली कामांची अडवणूक होत असतानाच, शहरातील हॉटेल्स, आठवडा बाजार, खाद्यपेय विक्रेत्यांकडील ओला व सुका कचरा संकलनाच्या ठेक्याचा प्रस्ताव मात्र अवघ्या तीन दिवसात प्रशासनाने मंजूर केला. प्रशासनाच्या या गतिमान कारभाराबाबत महापालिकेत संशयाचा धूर निघू लागला आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी होणाºया स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर कचरा संकलनाचा ठेका कोल्हापूर येथील रिधिमा रिसोर्सेस यांना देण्याचा विषय घेण्यात आला आहे. ओला व सुका कचरा संकलनाची निविदा काढली होती. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे कारण देत प्रशासनाने थेट रिधिमा रिसोर्सेसच्या नावाचा प्रस्ताव स्थायीसमोर मंजुरीसाठी आणला आहे.
हरित न्यायालयाने महापालिका हद्दीतील ओला व सुका कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे. गेले वर्षभर घनकचरा प्रकल्पाचा आराखडा रखडला होता.

गत महासभेत काही अटीवर आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाने हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाद्यपेय विक्रेते, आठवडा बाजार, मटण मार्केट या ठिकाणी निर्माण होणारा कचरा आॅरगॅनिक वेस्ट कन्व्हर्टर यंत्रामध्ये नष्ट करण्यासाठी निविदा मागविल्या. पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून थेट कोल्हापूर येथील रिधिमा रिसोर्सेस यांच्याकडे ठेका देण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या. त्यासाठी अवघ्या तीन दिवसात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

१४ नोव्हेंबर रोजी रिधिमा रिसोर्सेसने महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला. दुसºयाच दिवशी, १५ रोजी त्याची कार्यालयीन टिपणी तयार करून त्यावर आयुक्त, उपायुक्तांच्या सह्या झाल्या. पण या प्रस्तावावर मुख्य लेखापरीक्षकांची सही नाही. त्यानंतर तिसºया दिवशी तो नगरसचिव विभागाकडे पाठविण्यात आला. आता शुक्रवारी होणाºया स्थायी समिती सभेत त्याला मंजुरी दिली जाणार आहे.

कार्यालयीन टिपणीत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, देखरेख, सेवाशुल्क व रॉयल्टी ठरविण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभाग, व्यावसायिकांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने तो महासभेच्या अखत्यारीखाली येतो. पण महापौर व आयुक्तांचे संबंध तणावाचे असल्याने, कार्यालयीन टिपणीत महासभा शब्दावर खाडाखोड करून हा विषय स्थायीकडे सादर करण्यात आल्याचे दिसून येते.

खर्च महापालिकेचा, फायदा ठेकेदाराचा
हॉटेलमधील ओला व सुका कचरा संकलन व विल्हेवाट लावण्यासाठीचा सारा खर्च महापालिका करणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी इमारत तब्बल ६२ लाख रुपये खर्चून महापालिका बांधून देणार आहे. त्याशिवाय रिधीमा रिसोर्सेसला सांगली व मिरजेत १० गुंठे जागा द्यावी लागणार आहे. त्याठिकाणी हरिपूर रस्त्यावरील भाजी मंडई, वखारभागातील आॅक्सिडेशन पाँडची जागा निश्चित केली आहे. दोन आॅरगॅनिक वेस्ट कन्व्हर्टर यंत्रेही महापालिकाच बसवून देणार आहे. कंपनीला केवळ कचरा संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट आदी कामे करावी लागणार आहेत. त्याशिवाय हॉटेल व्यावसायिकांकडून कंपनी सेवाशुल्क घेणार आहे. कचºयापासून तयार झालेल्या खतामधील २५ टक्के हिस्सा महापालिकेला दिला जाणार आहे. उर्वरित खत कंपनीच विकणार आहे. त्यामुळे खर्च महापालिकेचा आणि फायदा मात्र ठेकेदाराचा, असा प्रकार या प्रकल्पात होणार असल्याची टीका होऊ लागली आहे.