केंद्राची साखर उद्योगावर हुकूमशाही

By admin | Published: September 28, 2016 11:04 PM2016-09-28T23:04:46+5:302016-09-28T23:06:01+5:30

जयंत पाटील : राजारामबापू साखर कारखान्याची वार्षिक सभा

The dictatorship of the Center's sugar industry | केंद्राची साखर उद्योगावर हुकूमशाही

केंद्राची साखर उद्योगावर हुकूमशाही

Next

इस्लामपूर : केंद्रातील मोदी सरकार साखर विक्रीसाठी हुकूमशाही पध्दत राबवत आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल कधी विकायचा, याचे स्वातंत्र्य होते. मात्र मोदी सरकारने थेट शेतकऱ्यांचे हे स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले आहे. ऊस उत्पादकांवर अन्याय करणारी धोरणे केंद्र शासन स्वीकारत आहे. धोरणे बदलणारे सरकार लाभल्याने सर्वांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत, अशी टीका माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी केली. साखरेचा दर पाडण्याचा त्यांचाच डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
येथील राजारामबापू अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावर बुधवारी राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याची ४७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आ. जयंत पाटील बोलत होते. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपराव पाटील, सभापती रवींद्र बर्डे, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, रामरावतात्या देशमुख, विष्णुपंत शिंदे, रघुनाथ पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आमदार पाटील म्हणाले की, ‘राजारामबापू’ची कार्यक्षमता वाढविण्याच्यादृष्टीने अद्ययावत विस्तारीकरण झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये प्रतिदिन सात हजार टनाचे गाळप आणि २८ मेगावॅट वीज निर्मितीचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. ग्राहकाला स्वस्त साखर देताना, ऊस उत्पादकांवर अन्याय करणारी धोरणे केंद्राकडून राबविली जात आहेत. साखर कारखानदारीला बरे दिवस आले असे वाटत असताना, पंतप्रधान मोदींनी जीवनावश्यक वस्तू कायद्याची भीती दाखवत, साखर विक्री तातडीने करण्याचे फर्मान सोडले. दोन—तीन वेळा निविदा काढूनही साखर विकली जात नाही, त्याचा दोष कारखानदारांना कसा देणार? सगळ्या कारखानदारांना एकाचवेळी साखर विक्री करायला भाग पाडून साखरेचे दर पाडण्याचा डाव खेळला जात आहे.
कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने एफआरपीपोटी ४५ रुपये प्रतिटन देण्याची घोषणा केली होती. मात्र हे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. कारखान्याने स्वनिधीतून शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली. केंद्र व राज्य सरकारची धोरणे धरसोड वृत्तीची आहेत. इथेनॉल निर्मितीमधील ५0 टक्के वाटा आॅईल कंपन्यांना देण्याचे बंधन घातले आहे. एफआरपीसाठी दिलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची?, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सरकारला धोरण बदलायला भाग पाडले पाहिजे.
आऱ डी़ माहुली यांनी नोटीस वाचन केले. सचिव प्रतापराव पाटील यांनी मागील सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले. सभेपुढील सर्व विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. सभेस प्रा़ शामराव पाटील, जनार्दनकाका पाटील, बी़ के. पाटील, विजयभाऊ पाटील, विनायकराव पाटील, जगन्नाथ पाटील, नेताजीराव पाटील, शामरावकाका पाटील, बी़ डी़ पवार, आऱ डी़ सावंत, सभापती आनंदराव पाटील, बाळासाहेब पाटील, उपस्थित होते़ संचालक विराज शिंदे यांनी आभार मानले़ विश्वनाथ पाटसुते यांनी सूत्रसंचालन केले़ (वार्ताहर)


ऐनवेळच्या विषयात शहाजीबापू पाटील यांनी, शेतकऱ्यांना अ‍ॅडव्हान्सपेक्षा जास्तीचा दर द्या, अशी मागणी केली. कल्लाप्पा पोचे, सुबराव पाटील यांनीही मते मांडली़ शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, रवींद्र पिसाळ यांनीही काही सूचना केल्या़

Web Title: The dictatorship of the Center's sugar industry

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.