जिल्ह्यातील शासकीय संकेतस्थळांना अकार्यक्षमतेचा व्हायरस!

शरद जाधव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र शासनाने ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले असले तरी, जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय विभागांना याचा गंधही नसल्याचे चित्र आहे. अद्ययावत माहितीच्या अभावामुळे सांगली पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राजस्थान, छत्तीसगढ पोलीस भरतीच्या जाहिराती झळकत आहेत, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व पोलीस प्रशासनाच्या संकेतस्थळांवर जुनीच माहिती कायम असल्याने, अकार्यक्षतेचा व्हायरस लागला आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे संकेतस्थळ असलेल्या सांगली डॉट एनआयसी डॉट कॉम या संकेतस्थळाचे नुकतेच नूतनीकरण केले आहे. जिल्ह्याचे संकेतस्थळ असतानाही सर्वप्रथम याठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छबी झळकत आहे. संकेतस्थळावर पालकमंत्र्यांना वगळण्यात आले असून, केवळ मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांचे छायाचित्र वापरण्यात आले आहे. अधिकाºयांच्या यादीत बदलून गेलेल्या अधिकाºयांची नावे अद्यापही तशीच आहेत, तसेच नवीन आलेल्या अधिकाºयांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यात अनेक पर्यटनस्थळे असली तरी, केवळ चारच पर्यटनस्थळांची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या संकेतस्थळात आतापर्यंतचे जिल्हाधिकारी, त्यांची कारकीर्द, जिल्ह्यातील महनीय व्यक्ती यांची माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या नवीन संकेतस्थळावरून जिल्ह्याचे खासदार व आमदारांना वगळण्यात आले आहे. उलट सर्व लोकप्रतिनिधींची माहिती आवश्यक असताना, जिल्हाविषयक महत्त्वाची माहिती वगळून राज्य व देशभरातील अनावश्यक शासकीय संकेतस्थळांच्या ‘लिंक’ देण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. जिल्ह्यासह जगभरात नागरिकांसाठी जिल्ह्याची माहिती घेण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ उपयोगी पडते, तरीही अनेक विषयांना बगल दिली आहे. जिल्ह्यातील पीक पध्दती, उद्योग, प्रसिध्द व्यक्ती, साखर कारखाने यांची माहिती देणे आवश्यक होते. जिल्हा पोलीस दलाच्या संकेतस्थळावर अद्यापही पोलीसप्रमुख म्हणून दत्तात्रय शिंदे यांचेच नाव झळकत आहे, तर राजस्थान, छत्तीसगढ पोलीस भरतीच्या जाहिराती आहेत. सांगली पोलिसांच्या नावाने कोणी तरी खासगी संकेतस्थळच सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर बदलून गेलेल्या अधिकाºयांची अद्यापही नावे आहेत. जिल्हा कृषी अधिकारी रघुनाथ भोसले हे निवृत्त होऊन दीड वर्षाचा काळ लोटला असतानाही, त्यांचे नाव यादीत आहे. रमेश जोशी, किरण जाधव, रविकांत अडसूळ, डॉ. राम हंकारे, अजयकुमार माने या बदलून गेलेल्या अधिकाºयांची छायाचित्रे अद्यापही आहेत.
टिष्ट्वटरवर सक्रियच नाहीत
राज्य व केंद्रातील मंत्री, अधिकारी केवळ एका टिष्ट्वटस्ची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करत असताना, जिल्हा प्रशासनाचे टिष्ट्वटर अकौंट अद्याप सुरूच नाही. तसेच पोलीस प्रशासनानेही प्रत्येक पोलीस ठाण्याला अकौंट दिले असले तरी, त्याचा वापर होत नसल्याचे चित्र आहे. केवळ माहिती कार्यालयातर्फे टिष्ट्वटरचा चांगला वापर होत आहे.
झेडपीच्या टिष्ट्वटर हॅण्डलला मराठीचे वावडे
जिल्हा परिषदेतील महत्त्वाच्या घडामोडी टिष्ट्वटरद्वारे दिल्या जातात. मात्र ही संपूर्ण टिष्ट्वट इंग्रजीत असतात. याबाबत विचारणा केली असता, हे टिष्ट्वट देशातील व राज्यातील मंत्री, अधिकाºयांना माहिती व्हावेत यासाठी असतात, असे सांगण्यात आले. याचा अर्थ राज्यातील अधिकाºयांना मराठीचा बोध होत नाही, असा होतोच, शिवाय नागरिकांनी जिल्हा परिषदेचे टिष्ट्वट वाचूच नये, असाही होतो.
पोलीस दलाचे संकेतस्थळ हँग?
पोलीस दलाचे ‘सांगली पोलीस डॉट ओआरजी’ हे संकेतस्थळ हँग झाल्याची परिस्थिती आहे. यावर शासकीय संकेत कुठेही दिसून येत नाहीत. विशेष म्हणजे मुख्य पानावर ग्रामीण डाक सेवक भरती प्रक्रिया, बिहार, राजस्थान व छत्तीसगढ पोलीस भरती प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. यावर खासगी कंपन्यांच्या जाहिराती प्रसिध्द करण्यात येत आहेत.