राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅँका बरखास्त करा

सदाभाऊ खोत : कारखानदारांचा राज्याच्या तिजोरीवर दरोड्याचा बेत

सांगली : राजकीय अड्डे बनलेल्या राज्यातील जिल्हा बॅँका बरखास्त करून नाबार्डमार्फत थेट सोसायट्यांनी अर्थपुरवठा करावा, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. सोसायट्या सक्षम झाल्या तरच शेतकऱ्यांचा अधिक फायदा होईल, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, जिल्हा बॅँकांमार्फत शेतकऱ्यांना कमी आणि अन्य संस्थांनाच जादा कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये राजकीय नेत्यांशी संबंधित संस्थांचा वाटा मोठा आहे. कर्जपुरवठ्याच्या सोयीस्कर यंत्रणेमुळेच खासदार, आमदार आणि मोठी पदे भूषविलेले राजकारणीही बॅँकेच्या संचालकपदासाठी धडपडत असतात. त्यामुळे राजकीय अड्डा बनलेल्या या जिल्हा बॅँका बरखास्त करून थेट सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करण्यात यावा. यातून सोसायट्या सक्षम होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक लाभ होऊ शकतो. जिल्हा बॅँका बरखास्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. सरकारही याबाबत सकारात्मक आहे.
ते म्हणाले की, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात वाढत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे. पाच वर्षांची मुदत देऊन संपूर्ण कालावधीचे व्याज माफ करावे. दुष्काळ ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून केंद्राकडूनही मदत मिळवावी. या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. ऊसबिलाच्या प्रश्नावर सध्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील साखर कारखानदारांची लॉबी तयार झाली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणून राज्याच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचा त्यांचा बेत आहे. पवारांनी आघाडी सरकारच्या कालावधीत दिलेले पॅकेज या कारखानदारांना गोड लागले.
आता भाजप सरकारने दिलेले पॅकेजच यांना कडू का लागले? शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर पॅकेजचे पैसे जाणार असल्यामुळे कारखानदारांना वाईट वाटत आहे. शेतकऱ्यांचा बदला घेण्याचा प्रयत्न कारखानदार करीत आहेत. (प्रतिनिधी)

मंत्रिपद मिळणार असल्यानेच कर्जमाफीऐवजी कर्ज पुनर्गठनाचा पर्याय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ठेवला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर खोत यांनी मंत्रिपदाचा याच्याशी काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारवर दबाव आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मगरीला अश्रू कसे आले?
खोत म्हणाले की, राज्यात आघाडीच्या नेत्यांनी सुरू केलेले आंदोलन म्हणजे शेतकऱ्यांपोटीचे पुतनामावशीचे प्रेम आहे. त्यांचे सरकार सत्तेवर असताना त्यांनी पूर्ण कर्जमाफी देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आताच मगरीच्या डोळ्यात अश्रू कसे आले?

एफआरपी न दिल्यास आंदोलन
साखर कारखानदारांनी एफआरपी न दिल्यास सरकारने कारखानदारांवर कारवाई करावी. सर्वांचेच परवाने रद्द करून सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे. प्रशासकांमार्फत कारखाने चालवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. सरकारने कारवाई केली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा खोत यांनी यावेळी दिला.

सर्वांना डीलरशीप द्या
खते व बियाणे कंपन्यांच्या डीलरशीपची सध्या मक्तेदारी आहे. यातूनच खते व बियाणांचा काळाबाजार वाढला आहे. त्यामुळे मागेल त्याला डीलरशीप द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे खोत म्हणाले.
माझ्याविषयीचे जयंतरावांचे प्रेम पाहून आनंद झाला. हेच प्रेम बावची येथे मला राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून मारहाण झाली त्यावेळी निर्माण झाले असते, तर माझ्या पाठीवर वळ उठले नसते, असे ते म्हणाले.