पन्नास टक्केपेक्षा जास्त थकबाकीच्या ग्रामपंचायती बरखास्त

गेल्यावर्षी कोरोनामुळे वसुली करू नये, असे शासनाने सांगितले होते. यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने वसुलीत शिथिलता ठेवली होती. कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने जिल्हा परिषदेने सर्वांचाच सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. परंतु यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत गेला आहे. जिल्ह्यात सध्या घरपट्टीची २४ कोटी व पाणीपट्टीची १७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात मिरज, वाळवा, आटपाडी, तासगाव या तालुक्यात पाणीपट्टी, घरपट्टी करांची थकबाकी सर्वाधिक आहे. थकबाकी वसुलीसाठी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचांनी ग्रामसेवक आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी अथवा सदस्यांकडे कराची थकबाकी असेल तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. शासनाने कायद्यात तशी तरतूद केली आहे. वसुली खूपच वर्षांची असल्यास ग्रामपंचायती बरखास्त करण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत. तसा आदेश शासनाने काढला आहे. यामुळे कोणीही कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडू नये. सर्वांनी वसुलीसाठी सहकार्य करावे. अन्यथा कोणत्याही सुविधा दिल्या जाणार नाहीत.

चौकट

पाणीपट्टी वसुलीसाठी कनेक्शन खंडित होणार

पाणीपट्टी वसुली झाली तरच शुद्ध आणि दर्जेदार पाण्याची सुविधा देणे शक्य आहे. महावितरणचे वीजबिल भरले नाही तर त्यांच्याकडून वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका असतो. ५० टक्के पाणीपट्टी थकबाकीदारामुळे उर्वरित ५० टक्के नियमित कर भरणाऱ्यांना शिक्षा होऊ नये. यासाठीच ग्रामसेवकांनी थकबाकीदार व्यक्तींचे पाणी कनेक्शन खंडित करण्याचे आदेशही दिले आहेत, अशी माहितीही तानाजी लोखंडे यांनी दिले आहेत.