सांगलीत 'स्वाभिमानी'च्या मोर्चात शेतकरी-पोलिसांमध्ये झटापट, राजू शेट्टींनी केला मंत्री जयंत पाटलांचा निषेध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 18, 2022 04:56 PM2022-02-18T16:56:25+5:302022-02-18T16:57:23+5:30
एकरकमी एफआरपी देण्याच्या विरोधात पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कारखानदारांचे टोळके बनवले
सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देत असताना, सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांकडून याला ठेंगा दाखवला जात आहे. याविरोधात आज, शुक्रवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेला तिरडी मोर्चा पोलिसांनी सांगली-मिरज रस्त्यावर विश्रामबाग येथे अडवला. यावेळी पोलिसांनी तिरडी काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संतप्त शेतकरी आणि पोलीस यांच्यात जोरदार झटापट झाली. दरम्यान धक्काबुक्कीचा प्रकारही घडला.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विश्रामबाग चौकातून मोर्चाची सुरुवात झाली. मोर्चा शांततेत चालू होता. विलिंग्डन महाविद्यालयाजवळ मोर्चा आल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चौघे कार्यकर्ते तिरडी घेऊन मोर्चात सहभागी झाले. मोठा पोलीस बंदोबस्त असतानाही कार्यकर्ते तिरडी घेऊन घुसल्याने पोलिसांचीही तारांबळ उडाली. तिरडी हिसकावून घेण्यामध्ये पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. तिरडी हिसकावून घेऊन पोलिसांनी मोर्चा पुढे सोडला.
पोलिसांच्या या प्रकाराबद्दल राजू शेट्टी प्रचंड संतापले होते. शेट्टी म्हणाले, एकरकमी एफआरपी देण्याच्या विरोधात पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कारखानदारांचे टोळके बनवले आहे. परंतु व्याजासह पैसे वसूल करु. कारखानदारांचे प्रतिकात्मक मृतदेह घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चाललो असताना पोलिसांनी त्याची विटंबना केली. या कृत्यामागे पालकमंत्र्यांचा हात असल्याबद्दल त्यांचा निषेध केला.
या मोर्चात प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, सावकर मादनाईक, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पोपट मोरे, कार्याध्यक्ष संदीप राजोबा यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांच्या सरकारकडे मागण्या
- नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान द्या.
- वीज कनेक्शन तोडणे बंद करून १० तास दिवसा वीज द्या.
- वजनातील काटामारी थांबवा.
- द्राक्षपीक विमा योजना सक्षम करा.
- द्राक्षबागांना आवरण कागदासाठी अनुदान द्या.
- रासायनिक खते, कृषी साहित्य व पशुखाद्य दरवाढ मागे घ्या.
- भूमी अधिग्रहण कायदा पूर्वीप्रमाणे लागू करा.