भू-विकासच्या कर्जमाफी प्रस्तावासमोर विघ्नमालिका

राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व बॅँकांनी कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावालाही शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दर्शविलेला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी, सभासद संस्था सलाईनवर आहेत.

ठळक मुद्देभू-विकासच्या कर्जमाफी प्रस्तावासमोर विघ्नमालिकाचार वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित

अविनाश कोळी 

सांगली : राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व बॅँकांनी कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावालाही शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दर्शविलेला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी, सभासद संस्था सलाईनवर आहेत.

राज्य शासनाने भू-विकास बॅँकांच्या अवसायनाचा निर्णयही यापूर्वीच घेतला असून, त्यानंतर दोनवेळा कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सवलत योजनाही जाहीर केली होती. राज्यातील २१ जिल्हा भू-विकास बॅँकांची सभासदांकडील थकबाकी ९४६ कोटींची आहे. एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत यातील ७१३ कोटी रुपये माफ केले जाणार होते.

प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या सहकार विभागाने सर्वच भू-विकास बॅँकांकडून कर्जमाफीबाबतचा प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर याबाबत कोणताही निर्णय राज्य शासनाने घेतला नाही. त्यातच राज्यातील तीन बॅँकांनी कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत ओटीएसला परवानगीची मागणी केली होती, मात्र शासनाने तो प्रस्तावही प्रलंबित ठेवल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे.

राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये बँकेच्या २८९ शाखा अस्तित्वात होत्या. १२ मे २०१५ ला याविषयी निर्णय घेऊन २४ जुलै २०१५ मध्ये सर्व भूविकास बँका आणि शाखा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २० बँकांच्या ५१ मालमत्ता ताब्यात घेऊन इमारती आणि जागा विकण्याचे आदेशही काढले आहेत, पण याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्याचबरोबर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस प्रतिसाद मिळत असताना आता त्याचे प्रस्तावही प्रलंबित ठेवून शासनाने भू-विकास बॅँकांबाबतची सर्वच प्रक्रिया ठप्प केली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी, सभासद संस्था यांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले असताना, गेल्या चार वर्षांपासून शासनाने स्वत:च्याच निर्णयाशी प्रतारणा करण्याचे काम केले. हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात धन्यता मानली.