अपात्रतेचे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे

सांगली जिल्हा बॅँक : शासनाच्या विनंतीनंतर संचालकांची याचिका वर्ग

सांगली : सहकार कायद्यातील बदलामुळे अपात्र ठरलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील संचालकांची याचिका बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आली. याचिकेद्वारे कायद्यालाच आव्हान देण्यात आल्याने हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे चालावे, अशी मागणी राज्य शासनाने केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
अपात्रतेच्या प्रकरणात बुधवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्यासमोर सुनावणी झाली. शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी बाजू मांडताना सांगितले की, हे प्रकरण कायद्याशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्यांनी कायद्यातील बदलालाच आव्हान दिले आहे. त्यामुळे याची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्तींसमोरच होऊ शकते. त्यामुळे हे प्रकरण वर्ग करावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार मोहता यांनी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती धीरेंद्र वाघेला यांच्याकडे वर्ग केले. सुनावणीची पुढील तारीख थोड्या दिवसात कळणार आहे. राज्यातील अन्य जिल्हा बॅँकेतील संचालकांनीही याचिका दाखल केल्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते.
गेल्या दहा वर्षात गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकांवरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेल्या सांगली जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला दहा वर्षे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. बँकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विलासराव शिंंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, प्रा. सिकंदर जमादार, माजी अध्यक्ष बी. के. पाटील, माजी उपाध्यक्ष महेंद्र लाड या सात विद्यमान संचालकांचाही यात समावेश आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी या सातही संचालकांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसा प्राप्त होताच सातजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी व अ‍ॅड. काणे हे काम पाहात आहेत. (प्रतिनिधी)

सहकार विभागाची सुनावणी ८ रोजी
याप्रकरणी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनीही सुनावणी ठेवली होती. सुनावणीपूर्वीच उच्च न्यायालयातील याचिकेची माहिती संचालकांनी दराडे यांना दिली होती. सुनावणीवेळीही संचालकांनी न्यायालयीन याचिकेची माहिती देऊन पुढील तारीख देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आता दराडे यांच्यासमोर ८ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.