जिल्हा बँक निवडणूक सहा महिने पुढे

सांगली : कोरोनाचा कहर पुन्हा सुरू झाल्याने राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर टाकल्या आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह जिल्ह्यातील १ हजार ५३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

कर्जमाफीशी संबंधित जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटयांच्या निवडणुका राज्य सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये पुढे ढकलल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आधी जून २०२० व नंतर सप्टेंबर २०२० पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्या. त्यानंतरही वारंवार निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे पुन्हा सहा महिने निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. गेल्या सहा दिवसांपासून सहकार क्षेत्रात शासनाच्या नवीन आदेशाची प्रतीक्षा सुरू होती. मंगळवारी शासनाने आदेश प्रसिद्ध केले. न्यायालयाच्या आदेशाव्यतिरिक्त अन्य सर्वच सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळास आणखीन सहा महिने मुदतवाढ मिळाली आहे. यात जिल्हा बॅंकेसह सांगली जिल्ह्यातील १५२८ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

सहा महिन्यांत कोरोनाची काय स्थिती असेल, याची कल्पना कोणालाच नाही, त्यामुळे ऑगस्टमध्येही निवडणुका होतील की नाही, याची खात्री नाही. दिवाळीच्या तोंडावर निवडणुका येतील, अशी सध्याची स्थिती आहे पावसाळ्यात कोणत्याही निवडणुका घेता येत नसल्याने शासनाने आदेश काढताना, त्यात हा काळही गृहीत धरला आहे. त्यामुळेच तीन महिन्यांऐवजी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

चौकट

पदाधिकारी, संचालकांना संधी

सहकारी संस्थांमध्ये सध्या कार्यरत असलेले पदाधिकारी व संचालक यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. यातील बहुतांश संस्थांच्या मंडळाला दीड वर्षाचा कालावधी अतिरिक्त मिळाला आहे. हा सहकारी संस्थांच्या इतिहासातील अनोखा विक्रमच आहे.

चौकट

मोठ्या संस्था प्रतीक्षेत

सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या ३ हजार ५९८ इतकी आहे. २०२० मध्ये १ हजार ४२९ सहकारी संस्था निवडणुकीस पात्र होत्या. त्यात आणखी संस्थांची भर पडत आहे. त्यात अ व ब या मोठ्या वर्गातील व ज्यांचे कार्यक्षेत्र जिल्ह्याबाहेर विस्तारलेले आहे अशा संस्थांचाही समावेश आहे. निवडणुका लांबणीवर गेलेल्या संस्थांमध्ये सोसायट्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बाजार समिती, नागरी बँकांसह मोठ्या पतसंस्थांचाही यात समावेश आहे.