चौकशीसत्राने जिल्हा बॅँक हैराण...

एकही आक्षेप नाही : रिझर्व्ह बॅँक, नाबार्डच्या धोरणांबद्दल संशयकल्लोळ

सांगली : नाबार्ड, आयकर, फायनान्स इन्टेलिजन्स युनिट, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अशा अनेक संस्थांमार्फत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत चौकशीचे सत्र सुरू झाल्याने, बँक प्रशासन हैराण झाले आहे. एकाही तपासणीत काही आढळल्याचे या शासकीय यंत्रणांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डने, जिल्हा बँकेबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाबद्दल संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.
केंद्र शासनाकडून जिल्हा बँकांकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात असल्याची टीका अनेक नेत्यांनी यापूर्वी केली आहे. तपासण्यांचे एकापाठोपाठ एक पथक जिल्हा बँकेत दाखल होऊ लागल्याने, या टीकेला बळ मिळू लागले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरुवातीला जिल्हा बँकांना अन्य बँकांपेक्षा वेगळा नियम लागू करण्यात आला. या बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. त्यानंतर नव्या नोटा उपलब्ध करून देण्यावरही निर्बंध आणले. ज्या बँकांची खाती जिल्हा बँकेत आहेत, अशा अनेक बँकांना सर्व व्यवहारांबद्दल मुभा दिल्याने, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सर्वस्वी जिल्हा बँकेवर अवलंबून असतानाही जिल्हा बँकेस नव्या चलनाचा पुरवठा केलेला नाही.
जिल्हा बँकेचे आर्थिक खच्चीकरण केले जात असतानाच, नाबार्डने नोटाबंदीनंतरच्या सर्व व्यवहारांची माहिती मागविली. केवायसी पूर्ततेबद्दलही माहिती मागविली. नाबार्डमार्फत व्यवहारांची तपासणी सुरू असतानाच अचानक आयकरने छापा टाकला. त्यांनी दोन दिवस चौकशी केली. या चौकशीत नेमके काय आढळले, याची कोणतीही माहिती त्यांनी जाहीर केली नाही. बँकेलाही कोणत्या सूचना आयकर विभागाकडून मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे बँकेने सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
त्यानंतर लगेचच फायनान्स इन्टेलिजन्स युनिट (वित्तीय आसूचना विभाग) ने ज्या खात्यात १ लाखावर रक्कम जमा असेल, अशा खातेदारांची यादी मागविली. त्यानंतर लगेचच अंमलबजावणी संचालनालयाने पुन्हा करन्सी चेस्टकडे जमा केलेल्या ५२ कोटी रुपयांच्या स्रोताची तपासणी केली.
चौकशांचे हे सत्र अजूनही सुरूच आहे. यातील एकाही चौकशीत जिल्हा बँकेवर एकाही यंत्रणेने आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. तरीही चलन पुरवठ्याबद्दल अजूनही रिझर्व्ह बँकेचा हात आखडताच आहे. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या चष्म्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. (प्रतिनिधी)
तपासणीचा फार्स : चलनाचा गोंधळ
तपासणीचे सत्र चालू ठेवताना किमान नवे चलन उपलब्ध करून दिले असते, तर ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असता. रिझर्व्ह बँक, नाबार्डकडून असे कोणतेही प्रयत्न सध्या दिसत नाहीत. नोटाबंदीच्या निर्णयास असलेली मुदत संपल्यानंतरही चलनाचा गोंधळ कायम ठेवण्यात आला आहे.
पुन्हा तपासणी
केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणारी बँक म्हणून यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेला प्रमाणपत्र दिले आहे. तरीही केवायसीबद्दल पुन्हा कागदपत्रे तपासली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.