चौदा जणांनी मांडले म्हणणे जिल्हा बँक घोटाळा : सुनावणी ३0 रोजी; नोव्हेंबरपासून युक्तिवाद
By admin | Published: October 13, 2015 10:39 PM2015-10-13T22:39:36+5:302015-10-13T23:54:55+5:30
जिल्हा बँक घोटाळा : सुनावणी ३0 रोजी; नोव्हेंबरपासून युक्तिवाद
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अधिकारी श्रीधर कोल्हापुरे यांच्यासमोर १४ माजी संचालक व अधिकाऱ्यांनी म्हणणे सादर केले. यातील ३0 जणांनी मुदवाढीची मागणी केली, तर अनेकजण सुनावणीला गैरहजर होते. त्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी ३0 आॅक्टोबर रोजी सुनावणीची तारीख देण्यात आली आहे.
बँकेतील ४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी ४० माजी संचालक, तीन माजी कार्यकारी संचालक, ११ अधिकाऱ्यांसह १६ वारसदार अशा ७० जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी १४ जणांनी म्हणणे सादर केले आहे. ३0 जणांनी मुदतवाढीची मागणी केली. उर्वरित गैरहजर होते. त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आली. ३0 आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर युक्तिवादाला सुरुवात होईल. नोव्हेंबरपासून आरोपांबाबतच्या युक्तिवादाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा बँकेचे २00१-0२ ते २0११-१२ या कालावधीतील बँकेच्या प्रधान कार्यालयाचे रंगकाम व दुरुस्ती, अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमातील खर्च, नोकरभरती, इमारत बांधकामासाठी केलेला खर्च, बँक गॅरंटी शुल्क परत देण्याचा व्यवहार, बचत गट संघास दिलेले मानधन, निवृत्त अधिकाऱ्यांवर केलेला पगाराचा खर्च, जादा दराने केलेली सीसीटीव्ही खरेदी, एकरकमी परतफेड योजनेतील सवलत, संचालक मंडळांचा अभ्यास दौरा अशा अनेक नियमबाह्य गोष्टी निदर्शनास आल्या होत्या.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८८ नुसार जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कोल्हापुरे यांनी चार कोटी १८ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराची जबाबदारी संचालक व कार्यकारी संचालकांवर निश्चितीसाठी चौकशी सुरू केली आहे. त्यासाठी ४४ माजी संचालक व तीन तत्कालीन कार्यकारी संचालकांना नोटीस दिली होती. त्यानंतर मृत चार संचालकांच्या १६ वारसदारांनाही सुनावणीसाठी नोटिसा बजाविल्या. (प्रतिनिधी)
चार महिने सुनावणी : ७० जणांवर आरोप
गेले चार महिने सुनावणीचे काम सुरू होते. यात संचालक, अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे सादर केले आहे. त्यानंतर एकूण ७० जणांवर आरोप निश्चित केले आहेत. बँकेच्या नुकसानीला संबंधितांना जबाबदार धरून, वसुली का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीसही बजाविली होती.