जिल्ह्याचा ६४९१ कोटींचा आराखडा

सांगली : पीक, सिंचन, शेतीपूरक, दुग्ध व्यवसाय आदींना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ६४९१ कोटी ५९ लाखांच्या संभाव्य वित्त पुरवठ्याच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यावेळी जिल्ह्यातील सर्वच बँक अधिकाºयांना, सामान्य शेतकरी आणि कुटुंबांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिल्या.
सांगली जिल्ह्याच्या २०१८-१९ करिता संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन व सल्लागार समिती आणि स्थानिक सल्लागार समितीची संयुक्त बैठक बुधवारी झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी काळम-पाटील बोलत होते. यावेळी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक पी. एस. पराते, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी एल. पी. धानोरकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक चंद्रकांत गुडसकर आणि आर्थिक साक्षरता केंद्राचे समुपदेशक पी. आर. मिठारे, अग्रणी बँकेचे अधिकारी लक्ष्मीकांत कट्टी आदी उपस्थित होते.
काळम-पाटील म्हणाले की, शेती आणि शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी दोन हजार ९२३ कोटी ८६ लाख, सिंचनासाठी ४३१.३६ कोटी, शेती यांत्रिकीकरणासाठी ३२७.७८ कोटी, दुग्ध व्यवसायासाठी २४४.१२ कोटी, कुक्कुटपालन ४६.९८ कोटी, शेळी-मेंढीपालन ३८.१८ कोटी, गोदामे आणि शीतगृहासाठी ६६.७६ कोटी, भूविकास आणि जमीन सुधारणा ३८.२३ कोटी, शेती, माल प्रक्रिया उद्योगांसाठी ५९.२४ कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा प्रस्तावित केला आहे. इतर प्राथमिक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने गृह कर्ज २३२.७३ कोटी, शैक्षणिक कर्ज ७१.५२ कोटी आणि महिला बचत गटासाठी ११२.१० कोटी, सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ९५४.६४ कोटी रुपये आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी एक हजार ९७ कोटी ३७ लाखाच्या वित्त पुरवठ्याच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच बँकेच्या अधिकाºयांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून, सर्वसामान्य माणसाला कर्ज मिळावे, यासाठी गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही बँक अधिकाºयांना दिल्या आहेत.