बोजा नको! काटेकोर नियोजन गरजेचे...

म्हैसाळ पाणी योजना टिकलीच पाहिजे : मिरजेतील ‘लोकमत’ संवादसत्रात सर्वपक्षीय नेते, अधिकाऱ्यांचा सूर--लोकमत संवादसत्र

सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगावसह जत या तालुक्यांना गेल्या दहा वर्षांपासून वरदान ठरत असलेली म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना थकबाकीच्या चक्रात अडकली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहिली पाहिजे. यासाठी प्रशासन-पाटबंधारे विभाग, लोकप्रतिनिधी-राजकीय मंडळी व स्वत: शेतकऱ्यांनी एकत्रितरित्या सर्वमान्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे. थकबाकी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर बोजा चढविण्यापेक्षा पाण्याचे वितरण आणि वसुलीचे काटेकोर नियोजन-धोरण हवे. लोकभावना आणि व्यवहार्यता यांची सांगड घातली पाहिजे, असा सूर ‘लोकमत’ने आयोजित केलेल्या संवादसत्रात उमटला.




म्हैसाळ योजनेच्या थकबाकी वसुलीपोटी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत अस्वस्थता पसरली असून, या भागातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयास कडाडून विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’च्या वतीने ‘म्हैसाळ योजनेची थकबाकी वसुली आणि भवितव्य’ या विषयावर मिरज पंचायत समितीच्या सभागृहात गुरुवारी संवादसत्र पार पडले.
माजी आमदार शरद पाटील, माजी आमदार हाफिज धत्तुरे, पंचायत समितीचे सभापती दिलीप बुरसे, मिरज बाजार आवाराचे सभापती अण्णासाहेब कोरे, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख बजरंग पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक बाळासाहेब होनमोरे, माजी सभापती सुभाष पाटील व अशोक मोहिते, जि. प. सदस्य प्रकाश कांबळे, कॉँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अमर पाटील, पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत नलावडे, पंचायत समिती सदस्य प्रमोद आवटी, शंकर पाटील, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अशोक ओमासे, राष्ट्रवादीचे प्रमोद इनामदार, आरपीआयचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश इनामदार, शेतकरी संघटनेचे महादेव कोरे, अशोक माने, शेखर कुरणे, आर. आर. पाटील, विष्णू पाटील, गुंडू जतकर, नानासाहेब काणे, विश्वनाथ पाटील, डॉ. अनिल कोरबू, सर्जेराव खटावे, आमगोंडा पाटील आदींनी सहभाग घेऊन मते मांडली.

राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली परखड मते...
माजी सभापती सुभाष पाटील म्हणाले की, योजना अडचणीत सापडण्यात शेतकऱ्यांची मानसिकता व पाटबंधारेच्या नियोजनाचा अभाव कारणीभूत आहे. आतापर्यंत झालेली आवर्तने टंचाई निधीतून थकबाकी भरून सुरू केली होती. त्यामुळे आता अचानक सात-बारावर योजनेची थकबाकी चढवणे योग्य नाही. प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचण्यासह त्यांची बिले न भरण्याची मानसिकता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावा.
मिरज बाजार आवाराचे सभापती अण्णासाहेब कोरे म्हणाले की, शेतकऱ्यांपर्यंत पूर्ण क्षमतेने पाणी पोहोचले नसताना, पाण्याची थकबाकी शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढवणे चुकीचे असून, प्रशासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. जुन्या थकबाकीचा बोजा शेतकऱ्यांवर न टाकता शासनाने थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, जेणेकरून पाटबंधारे विभागाचे नुकसानही होणार नाही.
जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश कांबळे म्हणाले, कळंबी शाखा कालव्यातून पाणी सोडण्यास प्रशासनाकडून नेहमीच दुर्लक्ष होत असते. त्यामुळे या शाखा कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’अशीच आहे. या भागातील शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर थकबाकी चढविणे अन्यायकारक होणार आहे.
आरपीआयचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश इनामदार म्हणाले की, आजपर्यंत विदर्भात असलेले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र जिल्ह्यात येऊन ठेपले आहे. शासनाने दिलासा देणे आवश्यक असताना, हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना संपवण्याचा डाव आहे. कळंबी शाखा कालवा व डोंगरवाडी उपसा सिंचन योजनेतून चाचणी स्वरूपात सोडलेल्या पाण्याची थकबाकी या भागातील शेतकरी कदापी सात-बारावर चढू देणार नाही.
शेतकरी संघटनेचे शेखर कुरणे म्हणाले की, शासनाचे धोरण शेतकरीविरोधी असून, नोकरदारांवर सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या शासनाला शेतकऱ्यांचे दु:ख दिसत नाही का? शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकरीविरोधी आहे. शासनाने संपूर्ण थकबाकी माफ करावी.
पंचायत समिती सदस्य शंकर पाटील म्हणाले की, योजना सुरू होऊन बारा वर्षे होत आली तरी अजूनही कालव्यांचे काम अपूर्ण आहे. अशा कालव्यांतून पाणी सोडून शेतकऱ्यांवर लादलेला थकबाकीचा बोजा बेकायदेशीर आहे. पाटबंधारे विभागाने आधी पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक होते.

कायमस्वरूपी म्हैसाळ योजना : सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना...
म्हैसाळ योजनेच्या लाभक्षेत्राचे फेरसर्वेक्षण व्हावे. शासन-प्रशासन-लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय हवा.
ज्या शेतकऱ्यांना खरोखरच योजनेच्या पाण्याचा उपयोग झाला आहे, त्यांच्याकडून वसुलीस सहकार्य गरजेचे.
पाटबंधारे विभागाने वर्षाच्या सुरुवातीला पाण्याचे आवर्तन अगोदर घोषित केल्यास योजनेच्या पाण्याविषयी शेतकऱ्यांत विश्वासार्हता निर्माण होईल व त्याचा फायदा थकबाकी वसुलीस होणे शक्य.
वीजबिलाच्या वाढत जाणाऱ्या थकबाकीवर शासनाने तोडगा काढणे गरजेचे. सौरऊर्जा, पवनचक्कीसारख्या अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर योजनेच्या मोटारींसाठी केल्यास शेतकऱ्यांवरील थकबाकीचा बोजा कमी होण्यास मदत.
पाणी वापर सोसायट्यांची स्थापना आवश्यक. पाणीपट्टी वसुली धोरण, प्रक्रिया शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक. प्रबोधनाची गरज.
शेतकऱ्यांनीही मानसिकतेत बदल करून पाण्याचा उपयोग शेतीस झाला असल्यास स्वयंस्फूर्तीने थकबाकी भरावी.
पाटबंधारे विभागाने केवळ वसुलीची मोहीम न आखता शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कर्मचारी पोहोचल्यास शेतकऱ्यांत विभागाविषयी सहानुभूती निर्माण होण्यास मदत.
पाणी वितरणावेळी केवळ मुख्य कालव्याच्या आवर्तनास महत्त्व देऊ नये. प्रत्येक शाखा कालव्यास, पोटकालव्यास योग्य आवर्तन पार पाडल्यास शेतकऱ्यांचा वसुलीस प्रतिसाद.


भाजप नेत्यांनी फिरविली पाठ
म्हैसाळ योजनेच्या थकबाकीबाबत चर्चेसाठी उपस्थित सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी पाणीपट्टीचा बोजा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर नोंद करण्यास विरोध दर्शविला. शासनाकडून येणेबाकी मिळत नाही. साखर कारखान्यांकडून हमीभाव व ऊस बिल मिळत नाही. त्याचीही सक्तीने वसुली करण्याची सूचना शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली. शासकीय थकबाकीचा बोजा कर्ज म्हणून नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांना कोणतीही बँक व सोसायटी कर्ज देणार नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत येणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. ‘म्हैसाळ’ची थकबाकी सक्तीने वसूल करण्याबाबत तीव्र विरोध सुरू असल्याने भाजपचे तालुकाध्यक्ष अशोक ओमासे वगळता भाजप नेत्यांनी चर्चेकडे पाठ फिरविली. अशोक ओमासे यांनीही थकित पाणीपट्टीचा बोजा सात-बारावर नोंद करण्यास विरोध दर्शविला. या विरोधातील लढ्यात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


मिरजेच्या पंचायत समिती सभागृहात गुरुवारी पार पडलेल्या संवादसत्रास (डावीकडून) शंकर पाटील, विष्णू पाटील, आमगोंडा पाटील, प्रमोद इनामदार, प्रकाश इनामदार, अशोक माने, शेखर कुरणे, महादेव कोरे, हाफिज धत्तुरे, शरद पाटील, बजरंग पाटील, सूर्यकांत नलावडे, अमरसिंह पाटील, दिलीप बुरसे, अण्णासाहेब कोरे, प्रकाश कांबळे, सुभाष पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, अशोक मोहिते, अशोक ओमासे उपस्थित होते.