मदतीची घोषणा नको, लेखी आदेश काढा, निवडणुका पुढे ढकला : राजू शेट्टी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2019 05:02 PM2019-08-22T17:02:35+5:302019-08-22T17:05:30+5:30

पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा लेखी आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जोपर्यंत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खा. राजू शेट्टी यांनी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीसाठीच दि. ३१ आॅगस्ट रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Do not declare help, remove the written order | मदतीची घोषणा नको, लेखी आदेश काढा, निवडणुका पुढे ढकला : राजू शेट्टी

मदतीची घोषणा नको, लेखी आदेश काढा, निवडणुका पुढे ढकला : राजू शेट्टी

Next
ठळक मुद्देमदतीची घोषणा नको, लेखी आदेश काढा : राजू शेट्टी निवडणुका पुढे ढकला : सांगलीतील पत्रकार परिषदेत मागणी

सांगली : पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा लेखी आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जोपर्यंत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खा. राजू शेट्टी यांनी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीसाठीच दि. ३१ आॅगस्ट रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला आलेला महापूर हा निसर्ग आणि मानवनिर्मितही आहे. धरणांतून पाणी सोडताना कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अलमट्टीच्या अधिकाऱ्यांनी विसर्गाबाबत चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केली आहे. म्हणूनच महापूर राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करुन केंद्र सरकारने पूरग्रस्तांसाठी २५ हजार कोटींची मदत देण्याची गरज आहे. भविष्यात महापूर येऊच नयेत, यासाठी केंद्रीय जल आयोगाकडेच धरणातील विसर्गाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी. तरच भविष्यातील महापूर टाळता येणार आहे.

नुकसानीचाच विचार करायचे म्हटले, तर वारणा आणि कृष्णा नदीला आलेला महापूर दहा दिवस होता. ऊस, सोयाबीन, केळी, द्राक्ष, हळद आणि भाजीपाला पीक पाण्यात राहिल्यामुळे कुजले असून त्याचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे एकरी लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना शासन वीस हजाराची मदत करुन त्यांचे नुकसान भरुन येणार नाही. घराची पडझड झाली आहे. या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी दोन हेक्टरपर्यंतची शंभर टक्के कर्जमाफी द्यावी, वीज बिल, पाणीपट्टी उपसा कर माफ करावा.

बुडालेल्या विद्युत मोटारी, मीटर, ठिबक सिंचन संच, ग्रीन हाऊस, गोठा, पोल्ट्री, गुऱ्हाळांचे मोठे नुकसान झाले असून शंभर टक्के भरपाई शासनाने दिली पाहिजे. मृत गाई, म्हशी, बैलांसाठी ५० हजार रुपये आणि मृत शेळी व मेंढी, वासरांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याची गरज आहे. पूरबाधित पशुपालकांना १५ आॅक्टोबरपर्यंत चारा शासनाने उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. विहीर दुुरुस्तीसाठी ५० हजाराची मदत मिळाली पाहिजे.

पुरात बुडालेल्या वाहनांना भरपाई देण्याचीही तरतूद शासनाने केली पाहिजे, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी दि. ३१ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी ११ वाजता मोर्चा काढणार आहे, असेही माजी खा. शेट्टी यांनी सांगितले. या मोर्चात सर्व पक्ष, संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.


मदतीची घोषणा नको, लेखी आदेश काढा

सांगली : पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा लेखी आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जोपर्यंत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खा. राजू शेट्टी यांनी बुधवारी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीसाठीच दि. ३१ आॅगस्ट रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला आलेला महापूर हा निसर्ग आणि मानवनिर्मितही आहे. धरणांतून पाणी सोडताना कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही समन्वय नव्हता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अलमट्टीच्या अधिकाऱ्यांनी विसर्गाबाबत चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केली आहे. म्हणूनच महापूर राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करुन केंद्र सरकारने पूरग्रस्तांसाठी २५ हजार कोटींची मदत देण्याची गरज आहे. भविष्यात महापूर येऊच नयेत, यासाठी केंद्रीय जल आयोगाकडेच धरणातील विसर्गाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी. तरच भविष्यातील महापूर टाळता येणार आहे.

नुकसानीचाच विचार करायचे म्हटले, तर वारणा आणि कृष्णा नदीला आलेला महापूर दहा दिवस होता. ऊस, सोयाबीन, केळी, द्राक्ष, हळद आणि भाजीपाला पीक पाण्यात राहिल्यामुळे कुजले असून त्याचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे एकरी लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना शासन वीस हजाराची मदत करुन त्यांचे नुकसान भरुन येणार नाही. घराची पडझड झाली आहे. या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी दोन हेक्टरपर्यंतची शंभर टक्के कर्जमाफी द्यावी, वीज बिल, पाणीपट्टी उपसा कर माफ करावा.

बुडालेल्या विद्युत मोटारी, मीटर, ठिबक सिंचन संच, ग्रीन हाऊस, गोठा, पोल्ट्री, गुºहाळांचे मोठे नुकसान झाले असून शंभर टक्के भरपाई शासनाने दिली पाहिजे. मृत गाई, म्हशी, बैलांसाठी ५० हजार रुपये आणि मृत शेळी व मेंढी, वासरांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याची गरज आहे. पूरबाधित पशुपालकांना १५ आॅक्टोबरपर्यंत चारा शासनाने उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.

विहीर दुुरुस्तीसाठी ५० हजाराची मदत मिळाली पाहिजे. पुरात बुडालेल्या वाहनांना भरपाई देण्याचीही तरतूद शासनाने केली पाहिजे, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी दि. ३१ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी ११ वाजता मोर्चा काढणार आहे, असेही माजी खा. शेट्टी यांनी सांगितले. या मोर्चात सर्व पक्ष, संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

Web Title: Do not declare help, remove the written order

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.