‘म्हैसाळ’च्या पाण्याचे राजकारण नको : अजितराव घोरपडे

ठळक मुद्देआवर्तन सुरू न झाल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकºयांचे तीनशे कोटींवर नुकसान

सांगली : कुचकामी ठरलेली शासकीय यंत्रणा व नियोजन नसल्याने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या आवर्तनाचा प्रश्न दरवर्षी ताणला जात आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे योग्य नियोजन आवश्यक असताना पाणी टंचाईतून सोडले जाणार आहे, यासह इतर कारणे पुढे करून पाण्याचे राजकारण केले जात आहे. शेतीचे होणारे नुकसान लक्षात घेता म्हैसाळच्या पाण्यावरून सुरू असलेला राजकीय खेळ थांबवा, असा घणाघात माजी पाटबंधारे राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत येथे केला.

दरम्यान, टंचाईतूनच पैसे भरून पाणी सोडायचे होते तर जानेवारी महिन्यातच पिकांना गरज असताना पाणी का सोडले नाही? असा सवाल करत लाभक्षेत्रातील शेतीचे तीनशे कोटींवर नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन लांबल्याने लाभक्षेत्रातील शेतीची झालेली अवस्था व पाणीवापर संस्थांचा पुढाकार याविषयासह म्हैसाळच्या आवर्तनाच्या अडचणीवर घोरपडे यांनी शुक्रवारी मत मांडले.

घोरपडे म्हणाले की, योजना सुरू होऊन पंधरा वर्षांचा कालावधी झाला, मात्र अद्यापही कारभारात काटेकोरपणा दिसत नाही. ‘म्हैसाळ’नंतर सुरू झालेल्या टेंभूचे आवर्तन योग्यरितीने सुरू आहे. लाभक्षेत्रातील द्राक्ष व उसाचे पिक अडचणीत असल्याने पाणी सोडणे आवश्यक असताना शेतकºयांना पाणीपट्टी भरण्यापासून रोखले जात आहे. याचसाठी पुढाकार घेऊन मिरज व कवठेमहांकाळ येथे बैठका घेत शेतकºयांना एकरी दोन हजार रूपये भरण्याचे आवाहन केले आहे.

त्यास प्रतिसादही चांगला असताना आता टंचाईतून थकबाकी भरणार असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने शेतकºयांनीही हात आखडता घेतल्याने त्याचा परिणाम शेतीवर झाला आहे.
वास्तविक कवठेमहांकाळ, तासगाव व जत तालुक्यातील पाण्याची स्थिती पाहता जानेवारी महिन्यातच पाणी सोडणे आवश्यक आहे. मात्र, मार्च महिना सुरू झाला तरी अजूनही शेतकºयांना झुलवण्यात येत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. याउलट पाणीवापर संस्था स्थापन करून पाण्याचे नियोजन शेतकºयांच्या हातात दिले तर वारंवार निर्माण होणाºया म्हैसाळ योजनेच्या आवर्तनासह अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. यावेळी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती भारत डुबुले उपस्थित होते.

तीन संस्थांचे ल्ािंकिंग आवश्यक
पाणी नसल्याने शेतीचे नुकसान
म्हैसाळ योजना सौरऊर्जेवर चालवा
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा लाभ दुष्काळी भागाला जास्तीत जास्त मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी लोकांमध्ये जागृती करून पाणीवापर संस्था निर्माण करून आवर्तनाचे नियोजन केले तर शासनाच्या भरवशावर शेतकरी थांबणार नाही. त्यासाठी पाणी वापर संस्था, विकास सोसायट्या व मध्यवर्ती बॅँक यांचे लिंकिंग करावे जेणेकरून भविष्यातील वसुलीची प्रक्रिया सुकर होणार आहे.
घोरपडे म्हणाले की, पिकांना वेळेत पाणी न मिळाल्याने दुष्काळी भागातील शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. उसाची नवीन लागवड थांबली आहे. सध्या विक्रीसाठी तयार असलेल्या द्राक्षांना पाणी मिळत नसल्याने मणी मऊ पडत आहेत. परिणामी द्राक्षांचे ६० ते ७० हजार हेक्टरवरील क्षेत्र धोक्यात आले आहे. असे असतानाही पाणी सोडण्याचे नियोजन होत नाही हे दुर्दैवाचे आहे.
पाटबंधारे विभागाचे अधिकाºयांकडून योग्य नियोजन होत नाही. त्यामुळे यावर पर्याय आवश्यक आहे. शेतकºयांकडून वसुलीसाठी यंत्रणा तयार करावी तसेच प्रकल्पखर्च वाढवून सौरऊर्जेवर योजना चालवावी. यासाठी थोडीफार पाणीपट्टी वाढविली तरी त्यास शेतकरी मदतच करतील. फक्त पाणी मिळणार का ही शेतकºयांची भीती घालविण्याची गरज असल्याचेही घोरपडे यांनी सांगितले.