डॉपलर रडारचे ३५ कोटी रुपये गेले महापुरात वाहून, अत्याधुनिक यंत्रणा असतानाही महापुराचा तडाखा

अतिवृष्टीचा नेमका वेध घेण्यासाठी महाबळेश्वरमध्ये केंद्र शासनाने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीओरोलॉजीमार्फत तीन वर्षांपूर्वी डॉपलर रडार बसविले. सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपये खर्चाचे रडार तांत्रिकदृष्ट्या जागतिक गुणवत्तेचे आहे. वार्षिक खर्च तीन-चार कोटींच्या घरात आहे. इतक्या खर्चानंतरही पूरहानी रोखण्यासाठी ते कितपत यशस्वी ठरले हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याचा लोकमतने घेतलेला आढावा...

संतोष भिसे

सांगली : गेल्या १७ वर्षांपासून दर पावसाळ्यात पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराचा तडाखा बसतो. पण, महाबळेश्वरमध्ये संकटमोचक म्हणून बसविलेल्या डॉपलर रडारचा काहीही फायदा झाल्याचा अनुभव नाही. डॉपलरसाठी शासनाने खर्च केलेले तब्बल ३५ कोटी रुपये जणू महापुरातच वाहून गेले आहेत. यंत्रणा आहे पण, त्यासाठीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने रडार पडून आहे.

राज्यात मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूरमध्ये डॉपलर रडार यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा महाबळेश्वरमध्ये सुमारे तीन वर्षांपूर्वी बसविण्यात आली. सर्व ठिकाणच्या यंत्रणा अत्यंत उच्च तांत्रिक दर्जाच्या आहेत. हवामान विषयक इत्यंभूत माहिती तंतोतंत देण्याचे काम ही यंत्रणा करते. अतिवृष्टी आणि त्यामुळे येणाऱ्या पुराचे पूर्व अनुमान मिळावे, हा यंत्रणेमागील मुख्य हेतू आहे.

इतकी अत्याधुनिक यंत्रणा असतानाही २०१९ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्राला महापुराचा तडाखा बसला. प्रचंड वित्तहानी झाली. २०२१ मधील चिपळुणातील महापूर व वित्त आणि जीवितहानी तर ‘न भुतो...’ अशीच होती. याचवर्षी सांगली, कोल्हापूरलाही कमी - अधिक प्रमाणात महापुराने वेढले.

शासकीय आणि सामाजिक संस्थांच्या महापूरविषयक चर्चेच्या गुऱ्हाळात पूरहानीचे दळण दळले जाते. पण, कोट्यवधी रुपये खर्चाची रडार यंत्रणा कधीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसते. पावसाची तीव्रता काही तास अगोदर मिळावी आणि त्यातून महापुराचे अनुमान काढता यावे, असा रडार यंत्रणेचा मुख्य हेतू आहे. त्यातून वित्त आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी बरीच फुरसत मिळते. प्रत्यक्षात मात्र तसे झालेले दिसत नाही. रडार यंत्रणा आणि प्रशासन यांच्यात पुरेशा समन्वयाअभावी रडारची अवस्था इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यासारखी झाली आहे.

रडारचा परीघ ५०० किलोमीटर

एक रडार सुमारे ५०० किलोमीटर परिघावर ‘लक्ष’ ठेवते. महाबळेश्वर आणि सोलापुरातील रडार ५०० किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतरात असल्याने या दोहोंचा फायदा सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे होताना दिसत नाही.