डॉपलर रडार नामी, पण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी बिनकामी; महापुरावेळी योग्य अलर्टच नाही

अतिवृष्टी रोखणे आपल्या हाती नाही, पण धरणांतील पाणीसाठ्याचे नियोजन शास्त्रशुद्धरित्या करणे शक्य

संतोष भिसे

सांगली : वर्षाकाठी तीन कोटींचा खर्च असणारे डॉपलर रडार पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूरहानी टाळण्यात निरुपयोगी ठरल्याची टीका हवामान अभ्यासक व ढगफुटी तज्ज्ञ प्रा. किरणकुमार जोहरे यांनी केली. त्याच्या तंत्रशुद्ध वापराने पूरहानीची तीव्रता टाळणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.

प्रा. जोहरे म्हणाले, आजवरच्या प्रत्येक महापुरावेळी संबंधित जिल्ह्यांच्या महसूल यंत्रणांना योग्य अलर्ट मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अतिवृष्टी रोखणे आपल्या हाती नाही, पण धरणांतील पाणीसाठ्याचे नियोजन शास्त्रशुद्धरित्या करणे शक्य आहे. धरणक्षेत्रातील पावसाची तीव्रता रडारकडून तंतोतंत समजते. धरणात किती पाणी येणार, याचाही तपशील समजतो. त्याद्वारे धरणातून पाणी सोडून महापूर नियंत्रण शक्य आहे. काहीवेळा ४८ तास अगोदर, तर काहीवेळा आठ तास अगोदर रडारकडून माहिती मिळू शकते. महापूर नियंत्रणासाठी हा वेळ पुरेसा ठरतो.

प्रा. जोहरे म्हणाले, तंत्रशुद्ध माहितीअभावी महसूल यंत्रणा जीवित आणि वित्तहानी रोखण्यातच गुंतून पडते. जागतिक दर्जाची यंत्रणा असतानाही स्मार्ट वर्क होत नाही. पावसाचे निश्चित विश्लेषण धरण व्यवस्थापनाला मिळाले व त्यानुसार प्रचलन झाले, तर महापूर येणारच नाही, असाही दावा करता येईल.

निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण म्हणाले, धरणांत अनावश्यक पाणी शिल्लक ठेवून सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांना महापुरात लोटले जाते. केंद्रीय जल आयोगाने पावसाळ्याच्या प्रत्येक महिन्यात धरणांतील जलसाठ्यांविषयी स्पष्ट निर्देश दिलेत. त्यांचे पालन झाल्यास पुराचे संकट उद्भवणारच नाही. पण धरणांतून पाणी सोडण्याचे धाडस केले जात नाही. पाऊस पडला नाही, तर संकट येईल, अशी भीती बाळगली जाते. आजवरच्या नोंदींनुसार कोयना धरण रिकामे झाल्याचा इतिहास नाही.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत रडारसारखी अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असतानाही प्रशासनाचा आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसत नाही. पूरग्रस्त भागासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. नदीला भिंत, बोगदे, पूरग्रस्तांच्या स्थलांतरासाठी इमारती आदी उपायांचा विचार होतो, पण रडारच्या माहितीचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करून नदीची पातळी नियंत्रित ठेवण्याचा तंत्रशुद्ध विचार होत नाही.

तंत्रज्ञानाचा वापर हेच पूरहानी रोखण्याचे शस्त्र आहे. सुदैवाने ते उपलब्ध आहे. शासनाने थोडाफार खर्च करून तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. महसूल, पाटबंधारे व धरण व्यवस्थापनाशी त्याचा समन्वय ठेवावा. यातून महापुरावर नियंत्रण मिळविणे १०० टक्के शक्य आहे. - सुकुमार पाटील, सदस्य-महापूर नियंत्रण नागरी कृती समिती