डॉपलर रडार घेते ढगांचा एक्स-रे, पण विश्लेषण करणार कोण?, नेमकं कस करत काम?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2022 06:58 PM2022-05-27T18:58:05+5:302022-05-27T19:13:15+5:30
पावसाच्या नेमक्या स्थितीची सेकंदागणिक माहिती अगदी आठ तासांपूर्वीपर्यंत रडार यंत्रणा देते.
संतोष भिसे
सांगली : पावसाच्या नेमक्या स्थितीची सेकंदागणिक माहिती अगदी आठ तासांपूर्वीपर्यंत रडार यंत्रणा देते. जमिनीच्या प्रत्येक अक्षांश, रेखांशावर कितपत वृष्टी होईल याचा नेमका तपशील देते. त्यानुसार पूरपट्ट्यात रेड, येलो अलर्ट देणे शक्य आहे. रडारकडून मिळालेल्या अतितांत्रिक माहितीचे विश्लेषण महसूल, पाटबंधारे विभाग आणि धरण व्यवस्थापनाकडे दिले, तर महापुराच्या संकटातून सावरणे शक्य होते, पण त्यासाठीचे तज्ज्ञ व प्रशक्षित मनुष्यबळ शासनाने उपलब्ध केलेले नाही.
महाबळेश्वरमधील रडार एक्स बॅण्ड स्वरूपाचे आहे. ढगातील बाष्प, पाणीधारण क्षमता, ढगांचा आकार, तापमान, पाण्यासह वजन, गती, बर्फाचे कण, वाऱ्याची दिशा व गती यांची अचूक नोंद घेते. जमिनीवरील अगदी १० बाय १० मिलिमीटर क्षेत्रातही किती पाऊस पडेल याचा तपशील देते. रडारचे कव्हरेज क्षेत्र ५०० किलोमीटर व्यासापर्यंत असल्याने संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रावर नजर ठेवते. रिअल टाइम वेदर इन्फर्मेशन म्हणजे अगदी तत्काळ हवामानविषयक घडामोडींची माहिती देते.
त्याच्या माहितीनुसार प्रचंड गतीने विश्लेषण करणारा सुपर कॉम्प्युटर पुण्यात पाषाण येथे आहे. या विश्लेषणाचा म्हणावा तितका फायदा पश्चिम महाराष्ट्र करून घेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रडारच्या माहितीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाकडून कधीही अलर्ट मिळाला नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. मग इतका प्रचंड खर्च फक्त संशोधनासाठीच होणार का? जनमानसासाठी फायदा होणारच नाही का? असे प्रश्नही निर्माण होतात.
धरणातील पाण्याचा हव्यास नडतो
पावसाचे पूर्वानुमान धरण व्यवस्थापनाला वेळीच मिळाले, तर त्याचे प्रचलन सुरक्षितरीत्या करणे शक्य आहे. पाणीसाठ्याविषयी शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य निर्णय घेणे शक्य शक्य होईल. पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये पाणीसाठ्याचे नियोजन जल आयोगाच्या निर्देशानुसार काटेकोर होत नाही. पाऊस झालाच नाही, तर काय? या स्वाभाविक भीतीने साठा राखून ठेवण्याचा शासन आणि प्रशासनाचा हव्यास असतो. हा हव्यासच महापुराच्या तीव्रतेत भर टाकत असल्याचे आजपावेतो स्पष्ट झाले आहे. रडारच्या डाटाबेसचे विश्लेषण योग्य स्वरूपात धरण व्यवस्थापनाकडे आले, तर पाणीसाठ्याबाबत ठोस निर्णय घेता येणे शक्य आहे, पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.