कर्ज सवलतीवर दाटले त्रुटींचे ढग

जिल्हा बँक : जुन्या थकबाकीदारांना लाभ मिळणार नाही

सांगली : जिल्ह्यातील ३६३ टंचाईग्रस्त गावांमधील पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देऊन कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेश राज्य शासनाने दिले असले तरी या सवलतींवर निर्णयातील त्रुटींचे ढग दाटले आहेत. जुन्या थकबादीरांना लाभ न मिळण्याबरोबरच पुनर्गठनातील व्याजाच्या अडचणींमुळे सवलतीच्या योजनेवर पाणी पडण्याची चिन्हे आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये गत जिरायत पिकांना ३२५ कोटींच्या पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना आता शासनाच्या आदेशानुसार कर्जाच्या पुनर्गठनाचा लाभ लागू झाला आहे. याशिवाय जिल्हा बॅँकेला कर्जाची वसुली थांबविण्याचे आदेशही दिले आहेत. या योजनेत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील कर्जदार शेतकऱ्यांचाच समावेश होणार आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षामध्येही दुष्काळ होता. तरीही जुन्या थकबाकीदारांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय कर्जपुनर्गठन करताना व्याजाची टक्केवारी ६ वरून १३ टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे यापूर्वीही गारपीट आणि दुष्काळी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आणि कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी टंचाईग्रस्त गावांमधून प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
कर्जाच्या पुनर्गठनामुळे शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यानंतर व्याजात मिळणारी सवलत चांगली असल्याने पुनर्गठनाऐवजी टंचाईतही तजवीज करून शेतकरी कर्ज भरत असतात. कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पुनर्गठनाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचाच प्रकार आहे. दुष्काळ आणि गारपीट झाल्यानंतर अशीच सवलत शासनाने लागू केली होती. त्यावेळी जिल्ह्यातून केवळ १२ ते १५ शेतकऱ्यांनीच पुनर्गठनाचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सवलतीच्या या निर्णयात असलेल्या त्रुटी दूर होण्याची गरज आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सवलतींच्या नावाखाली असे कुचकामी आदेश निघत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य लाभ होत नसल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)


तालुकानिहाय लाभार्थी गावे
मिरज : ४१
कवठेमहांकाळ : ६०
जत : ५३
तासगाव : ६९
कडेगाव : ३९
विटा : ६७
वाळवा : ८
आटपाडी : २६

बागायतीला आदेशाची अट
जिरायत पिकांसाठी ही योजना लागू होत असताना, बागायतदारांना सवलतीसाठी महसूल अधिकाऱ्याच्या दाखल्याची अट राहणार आहे. तलाठी किंवा संबंधित तहसीलदाराने नुकसानीबाबतचा दाखला दिल्यानंतरच त्यांना सवलतीला लाभ मिळणार आहे. कर्जाच्या वाटपाचा विचार केला, तर बागायत पिकांनाही मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे बागायतदारांना अधिकाऱ्यांचा दाखला सादर करावा लागणार आहे.