माळबंगला जागेत पालिका तिजोरीवर दरोडा---महासभेत आरोप

सांगली : माळबंगला येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागा खरेदी अहवालावरून शुक्रवारी महासभेत मोठा गदारोळ झाला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची मान्यता घेतलेली नाही.खोटी कागदपत्रे देऊन घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करावा‘तुम्हाला सभा बेकायदेशीर वाटत असेल तर सभेतून बाहेर जा,

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : माळबंगला येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या जागा खरेदी अहवालावरून शुक्रवारी महासभेत मोठा गदारोळ झाला. महापालिकेचीच जागा पालिकेला विकून ७ कोटीचा दरोडा टाकण्यात आला आहे. तरीही प्रशासन गप्प का? आयुक्तांवर कोणाचा दबाव आहे का? अशा प्रश्नांचा भडीमार काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला. अखेर सोमवारपर्यंत सभा तहकूब करीत, जागेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौर हारूण शिकलगार यांनी प्रशासनाला दिले.

शुक्रवारच्या सभेतही काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी अहवालाचे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर नगररचनाचे सहाय्यक संचालक पेंडसे यांनी, प्राथमिक अहवाल आयुक्तांकडे दिला असून अजून तो अंतिम झालेला नाही. सिटी सर्व्हेचा अहवाल आठवड्यापूर्वी मिळाला आहे. मोजणी नकाशा आजच मिळाला आहे. त्याची साºयांची तपासणी सुरू असल्याचा खुलासा केला.

माजी महापौर विवेक कांबळे, धनपाल खोत, सुरेश आवटी म्हणाले की, महापौरांनी आदेश देऊनही अहवाल सभेसमोर येत नाहीत. अहवाल सादर होईपर्यंत सभा तहकूब करावी. विष्णू माने यांनी, महापालिकेची जागा पालिकेलाच विकून सात कोटीचा दरोडा घातला आहे. यात कारवाई करण्यात आयुक्तांना काय अडचण आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली.
संतोष पाटील यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने ही जागा तत्कालीन सांगली नगरपालिकेकडे वर्ग केली होती. सिटी सर्व्हेच्या उताºयावरही नगरपालिकेचे नाव आहे. खोटी कागदपत्रे सादर करून जागा हडप करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला असताना, आयुक्त काहीच कारवाई करीत नाही. जागा ताब्यात घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांनी संबंधितांना धनादेश दिले. त्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेतलेली नाही.

ही जागा महापालिकेची असून ती दुसºयाने दिल्याचे सांगून शेखर माने यांनी विकली. त्यांनी खोटी कागदपत्रे देऊन घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करावा, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते यांनी, या गैरकारभारातील दोषींवर आजच फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी केली.
आयुक्त रवींद्र खेबूडकर म्हणाले की, माळबंगल्याची जागा शासनाची, महापालिकेची, की खासगी व्यक्तीची याबाबत जिल्हाधिकाºयांना पत्र दिले आहे. त्यांनी मिरज तहसीलदारांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे.

जिल्हाधिकाºयांमार्फत जागेच्या मालकीचा अहवाल माझ्याकडे येईल. दुसरीकडे या जागेच्या मोजणीचा नकाशाही आजच मिळाला आहे. जागेची मालकी व क्षेत्र हे दोन मुद्दे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधितांना पैसे कशापद्धतीने देण्यात आले, याचा ऊहापोह करणार आहोत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल व पालिका अधिकाºयांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचा विचार आहे. महापालिकेच्या संबंधित मुद्द्यावर पुढील सभेपर्यंत अहवाल सादर करू असा खुलासा केला. पण सदस्यांचा अहवाल येईपर्यंत सभा तहकूब करावी, असाच आग्रह होता. अखेर महापौर शिकलगार यांनी सोमवारपर्यंत सभा तहकूब केली.

नगरसेविकांनी : सभागृह सोडले
महासभेच्या वैधतेबाबत उपमहापौर गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सभा तहकूब करावी, अशी मागणी उपमहापौर गटातील अश्विनी कांबळे व सुनीता पाटील या दोन नगरसेविकांनी केली. पण महापौर शिकलगार यांनी, सभा रद्द करण्याबाबत न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसल्याने सभेचे कामकाज सुरू केले. आयुक्त खेबूडकर यांनी, सभेसंदर्भात न्यायालय जो निर्णय देईल, त्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. तरीही दोन्ही नगरसेविकांनी सभा रद्दसाठी आग्रह धरला. महापौर शिकलगार यांनी, ‘तुम्हाला सभा बेकायदेशीर वाटत असेल तर सभेतून बाहेर जा, असे सुनावले. अखेर दोन्ही नगरसेविकांनी सभागृह सोडले.

पीठासनावर महापौरच!
महासभेत पीठासनावर केवळ महापौर शिकलगार हे एकटेच बसले होते. आयुक्त, नगरसचिव खाली होते. नगरसेवकांनी आयुक्तांना पीठासनावर घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार महापौरांनी आयुक्तांना वर बोलाविले, पण त्यांनी नकार दिला. अखेर सभागृह नेते किशोर जामदार यांनी आयुक्तांंना विनंती केली. त्यानंतर ते पीठासनावर गेले.