गरिबांचे घराचे स्वप्न अधुरेच, तांत्रिक अडचणीत लटकली अनेक घरे

सांगली : सन २०२२पर्यंत सर्वांना घरे या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून जिल्ह्यात घरांची कामे सुरु आहेत. मात्र, अनेक गावांमध्ये घरकुलासाठी गावात जागाच उपलब्ध होत नसल्याने शासनाकडून गावठाण, गायरान आणि इतर जागेच्या प्रस्तावांना मंजुरी नसल्याने घरांची कामे थांबली आहेत. त्यात कोरोनामुळेही प्रस्ताव मंजुरीत अडचणी आहेत.

चौकट

तांत्रिक मंजुरीत अडकली घरे

केंद्र सरकारने २०११च्या जनगणनेनुसार लाभार्थी निवड केली आहे. त्यात अनेक ठिकाणी सामाईक जागेची ना हरकतीची अडचण आहे. गावठाणावर मंजुरीसाठी ३९ प्रस्ताव, गायरान जागेवरील घरांच्या मंजुरीसाठी ३८२ प्रस्ताव, गावात अतिक्रमित जागेवरील १५०, जागेचा वाद असलेले १३१, स्वत: जागा खरेदी केलेेले ६१, शासनाकडे जागेची मागणी केलेले ४७, मयत लाभार्थीं २२६ असे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने आवास योजनेच्या पूर्णत्वात अडचणी येत आहेत.

चौकट

योजनेला मिळणार मुदतवाढ?

केंद्र सरकारने २०१५-१६ वर्षामध्ये प्रत्येकाला घर या संकल्पनेनुसार ही आवास योजना सुरु केली. यासाठी २०२२पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून असलेल्या कोरोना स्थितीमुळे प्रशासन त्याच्या निवारणात गुंतले आहे. याशिवाय बहुतांश लाभार्थींकडे जागेची अडचण असल्याने घरांची कामे २०२२पर्यंत होणे अशक्य असल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेला आणखी मुदतवाढ मिळण्याचीच शक्यता आहे.

चौकट

अशी आहे योजना

२०११च्या जनगणनेनुसार सर्व दुर्बल घटकांना घराचा लाभ मिळतो. यासाठी एक लाख २० हजारांचा निधी मिळतो. त्याशिवाय स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयासाठी १२ हजार रुपये, मनरेगांतर्गत १८ हजार रुपये असा एकूण एक लाख ५० हजारांचा लाभ मिळतो. राज्य पातळीवर असलेल्या एकाच खात्यातून थेट लाभार्थींच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग होते.

चौकट

प्रस्ताव मंजूर १५,८३३

२०१९-२०मध्ये पहिला हप्ता मिळालेले लाभार्थी ४,०९८

दुसरा हप्ता मिळालेले लाभार्थी ३,१६३

तिसरा हप्ता मिळालेले लाभार्थी २,८३१

चौथा हप्ता मिळालेले लाभार्थी १,३७१

चौकट

प्रत्येक लाभार्थीला किती मिळते अनुदान?

राज्य शासनाकडून ४८,०००

केंद्र शासनाकडून ७२,०००

चौकट

मंजूर झालेली घरकुले

२०१८ ७२४

२०१९ ४२३२

२०२० ३९०७