पीक पद्धती बदलली, तरच दुष्काळ हटेल! : राजेंद्रसिंह राणा

सांगली : पर्जन्यमानावर आधारित पीकपद्धती जोपर्यंत आपण अवलंबणार नाही, तोपर्यंत दुष्काळ हटणार नाही. महाराष्टÑात भूजलचे भरण कमी आणि शोषण अधिक होत असल्याने उपाययोजना कुचकामी ठरत आहेत, असे मत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, जलयुक्त शिवार योजनेसह काही खासगी संस्थांनी महाराष्टÑात चांगल्या पद्धतीने काम केले. बंधारे बांधण्यात आले. तरीही भूजल पातळीत घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले. वास्तविक महाराष्टÑात भूजलचे शोषण अधिक प्रमाणात होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणारी पिके अजूनही घेतली जात आहे. भूजलाबाबत पर्जन्य आणि शेती यांचे संतुलन जोपर्यंत आपण ठेवणार नाही, तोपर्यंत दुष्काळाचा सामना करावाच लागेल. महाराष्टत सद्य:स्थितीत ८४ टक्के शेतजमीन भूजलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भविष्यात भूजलाचे आणि पीकपद्धतीचे योग्य नियोजन करावेच लागेल.

ते म्हणाले की, नदी प्रदूषणाबाबत गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आकडेवारीबाबत गफलत करीत आहे. एकीकडे खासगी संस्था आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून प्रदूषणाची खरी आकडेवारी प्रसिद्ध केली जात असताना, सरकारला खूश करण्यासाठी प्रदूषणाची खोटी आकडेवारी मंडळामार्फत प्रसिद्ध केली जाते. वास्तविक सरकारी यंत्रणांनी सत्य मांडले पाहिजे. त्यांनी शासनाचा विचार न करता जनतेचा विचार करायला हवा. नदी प्रदूषणाचे प्रमाण गंभीर बनले आहे. कृष्णा नदीची अवस्थाही फार वेगळी नाही. या नद्या वाचविण्यासाठी प्रदूषण रोखणे हेच महत्त्वाचे काम आहे.

प्रदूषणालासुद्धा सरकारच जबाबदार आहे. गावांचे सांडपाणी, कारखान्यांचे रसायनयुक्त सांडपाणी व अन्य कचरा नदीमध्ये टाकण्यावर सरकारी यंत्रणांनीच नियंत्रण ठेवले पाहिजे.प्रदूषण करणाऱ्यांना शिक्षा केली पाहिजे. शासन या गोष्टी करीत नसल्याने खुलेआम नद्यांचे प्रदूषण सुरू आहे. हे वाढते प्रमाण भविष्यात नद्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृष्णा, पंचगंगेचे प्रदूषण अधिक
सांगलीतील कृष्णा नदी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी आणि कारखान्यांचे रसायनयुक्त सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. ते रोखण्यासाठी आजवर कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. वाढत्या प्रदूषणाचा धोका या दोन्ही नद्यांना आहे, असे राणा म्हणाले.
‘कृष्णा फॅमिली’ची स्थापना

राणा म्हणाले की, चार राज्यांमधून वाहणाºया कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून कावेरीसारखा वाद निर्माण होऊ नये, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच आम्ही नदीप्रश्नी सलोखा राखण्यासाठी ‘कृष्णा फॅमिली’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. यामध्ये सरकारी यंत्रणा व संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले आहेत. याचे प्रमुख म्हणून डॉ. विजय परांजपे यांची निवड केली आहे.
 

नियोजनातील ठेकेदारी थांबवा!
दुष्काळाचे नियोजन करताना महाराष्टत चारा छावण्या आणि टॅँकर यावरच अधिक भर दिला जातो. म्हणजेच कोणत्याही सरकारी नियोजनात ठेकेदार आला पाहिजे, अशी व्यवस्था केली जाते. जोपर्यंत ही ठेकेदारी अस्तित्व राखून आहे, तोपर्यंत अशा कोणत्याही उपाययोजना कुचकामीच ठरणार आहेत. त्यामुळे नियोजनातून ठेकेदारी हटविण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे, असे राणा म्हणाले.