राज्य सरकारच्या चुकीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे आरक्षण लटकले

सांगली : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीमुळे प्रलंबित आहे. कास्ट्राइब कर्मचारी संघटना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय जनजाती आयोग अध्यक्षांची भेट घेऊन आरक्षण त्वरित मिळावे, अशी मागणी करणार असल्याची माहिती कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिली.

मडावी म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. २९ डिसेंबर २०१७ पासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या पदोन्नत्या आडवून ठेवल्या आहेत. दि. २४ फेब्रुवारी ते दि. ७ मे २०२१ चार महिन्यांत चार आदेश काढून पदोन्नत्या रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारचे सर्व आदेश पदोन्नतीमध्ये अडथळे आणणारे आहेत. केंद्र सरकारच्या आरक्षण विभागाने महाराष्ट्राला संविधानातील तरतुदीनुसार नोकरी आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण दिले आहे. यामुळे ते रोखता येणार नाही, अशी सूचना दिली आहे. तरीही आरक्षणातील कर्मचाऱ्यांना डावलून खुल्या गटाला १०० टक्के पदोन्नती दिल्या जात आहेत. हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय राष्ट्रीय जनजाती आयोग अध्यक्षांकडे न्याय मागणार आहे.

राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे, महासचिव नामदेवराव कांबळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र पालवे, अतिरिक्त सरचिटणीस अशोक गोडबोले यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीला जाणार आहोत. केंद्र सरकार निश्चित न्याय देईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारकडून न्याय न मिळाल्यास शेवटी न्यायालयात दाद मागू.