महापालिका-प्राधिकरणात जुंपली

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच वाद : शेरीनाला योजना ताब्यात घेण्यास नकार

सांगली : शेरीनाला योजनेवरून मंगळवारी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्यासमोरच महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यातत वाद झाला. ही योजना महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, असा आग्रह जीवन प्राधिकरणने धरला होता, तर महापालिकेने अजून योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे ती ताब्यात घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा पवित्रा घेतला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढावा, अथवा राज्य शासनाकडे हा विषय घेऊन जावे, असा सबुरीचा सल्ला दिला.
सांगलीतील शेरीनाल्याचे पाणी धुळगावला देण्याचा प्रकल्प पंधरा वर्षांपूर्वी हाती घेतला होता. ही योजना जीवन प्राधिकरणच्या देखरेखेखाली राबविली जात आहे. मंगळवारी महापालिकेत आयोजित आढावा बैठकीत धुळगाव येथील शेतकऱ्यांनी शेरीनाला योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर गाऱ्हाणी मांडली. धुळगाव येथील आॅक्सिडेशन पाँडला गळती लागली आहे. त्यामुळे वीस एकर क्षेत्र पडिक झाले आहे. ही गळती काढावी, तसेच वितरण व्यवस्थेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणी धुळगावचे सुनील डुबल यांनी केली.
जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी ताटे यांनी शेरीनाला योजना पूर्ण झाली असून, ती महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, असे मत मांडले. त्याला महापौर हारुण शिकलगार, स्थायी सभापती संतोष पाटील यांनी विरोध दर्शविला. अजून योजनाच पूर्ण नाही, तर ती कशी ताब्यात घेणार, असा सवाल केला. पाणीपुरवठाचे कार्यकारी अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये यांनीही त्याला दुजोरा दिला. उपमहापौर विजय घाडगे यांनी तर, शेरीनाला योजना पांढरा हत्ती असून, तो चालविणे महापालिकेला शक्य नाही, अशी भूमिका मांडली. त्यावर ताटे यांनी, महापालिकेने ठराव करून दिला आहे. त्यामुळे त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा पवित्रा घेतला. शेरीनाला योजना पूर्ण झाल्याचा दावा चुकीचा आहे. अजून बरीच कामे अपूर्ण आहेत. जीवन प्राधिकरणने पाच पंपांपैकी तीनच पंप बसविले आहेत. त्यातील एक पंप उखडला होता. एक कोटीची यंत्रणा अजून कार्यान्वित नाही, असे संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले. बैठकीतील वाद वाढत गेल्याने अखेर जिल्हाधिकारी गायकवाड यांनी हस्तक्षेप केला. (प्रतिनिधी)

शेरीनाला योजनेबाबत महापालिका व जीवन प्राधिकरणाने एकत्र बैठक घेऊन कोणती कामे झाली, कोणती झाली नाहीत, याची शहानिशा करावी. योजना चालविण्यास जमत नसेल, तर महापालिकेने ती बंद करावी, असे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी सांगितले. दोन्ही बाजूने वाद वाढत जाणार आहे. प्रसंगी लवाद नियुक्त करून त्यातून मार्ग काढावा. शेरीनाल्याच्या उर्वरित निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा कारावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.