संघटनेतील वादामुळे खेळाडूंचे नोकरीतील आरक्षण थांबले; राज्यभरातील कनोईंग, कयाकिंगच्या खेळाडूंना फटका

सांगली : महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर कनोईंग ॲण्ड कयाकिंग या राज्यस्तरीय संघटनेच्या दोन कार्यकारिणी सध्या अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एकाच अधिकृत संघटनेला मान्यता मिळेपर्यंत या खेळातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना नोकरीतील पाच टक्के आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्यात येऊ नये, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत १५ जून २०२३ रोजी याबाबतचे आदेश क्रीडा आयुक्तांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर कनोईंग ॲण्ड कयाकिंग संघटनेचे सचिव दिनेश मुंडे यांनी केलेल्या तक्रारीचा संदर्भ या आदेशात देण्यात आला आहे. या तक्रारीनुसार संबंधित संघटनेचे नाव वापरून येत्या १८ ते २१ जून या कालावधीत सांगलीमध्ये १५ वी राज्यस्तरीय पुरुष व महिला ज्युनिअर व सबज्युनिअर खुल्या गटातील स्पर्धा आयोजित केली आहे.

या माध्यमातून खेळाडू व त्यांच्या पालकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे अशी दिशाभूल करणाऱ्या मंडळावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार क्रीडा विभागाने आदेश काढले आहेत. यात म्हटले आहे की, संघटनेंतर्गत वाद संपुष्टात येऊन धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन व भारतीय कनोईंग व कयाकिंग असोसिएशनमार्फत या खेळाच्या एकाच अधिकृत राज्य कार्यकारिणीला मान्यता मिळेपर्यंत स्पर्धांत सहभागी खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. आगामी काळात होणाऱ्या स्पर्धांत खेळाडूंची प्राविण्य प्रमाणपत्रे पाच टक्के आरक्षणासाठी पात्र धरण्यात येऊ नयेत.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश

खेळाडूंची दिशाभूल थांबविण्यासाठी शासन नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी व त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही क्रीडा विभागामार्फत देण्यात आले आहेत.

आरक्षणाची तरतूद काय?

शासनातर्फे शासकीय, निमशासकीय सेवेत खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. कनोईंग ॲण्ड कयाकिंग हा खेळ ऑलिम्पिक, एशियन व कॉमनवेल्थ या स्पर्धांत खेळला जातो. त्यामुळे अशा क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंना पाठबळ देण्यासाठी नोकरीचे आरक्षण लागू आहे.

न्यायालयीन खटले सुरू

संघटनेंतर्गत वादासंदर्भात पुणे येथील सहायक धर्मादाय आयुक्त, सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे जिल्हा न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात खटले सुरू आहेत.