‘ई-मीटर’च्या दोऱ्या आता वजन-मापे विभागाच्या हाती

रिक्षाचालकांचा विरोध : शुल्कामध्ये वाढ; पासिंग थांबले

सचिन लाड -सांगली --रिक्षातील ‘ई-मीटर’ची तपासणी आता वजन-मापे विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. रिक्षा पासिंगला नेण्यापूर्वी चालकांना वजन-मापे विभागात मीटरची तपासणी करून त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र घेऊनच पुढे जावे लागत आहे. पण वजन-मापे विभागाने आठवड्यातून केवळ दोनचवेळा तपासणीसाठी वेळ दिली आहे. तसेच यासाठी २१० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. मीटर तपासणीच्या नावाखाली जवळपास तीनशे रुपये मोजावे लागत असल्याने रिक्षा चालकांचा यास विरोध केला आहे.
आरटीओ कार्यालयाकडून वर्षातून एकवेळ रिक्षाचा ‘फिटनेस’ (पासिंग) तपासणी केली जाते. यासाठी चालकांना रिक्षा सुसज्ज करुन न्यावी लागते. दोन वर्षापूर्वी रिक्षात ‘ई-मीटर’ बसविण्यात आले. मीटर सुरू आहे का नाही, याची तपासणी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आयटीआय) कार्यालयाकडे होत होती. यासाठी ते ५० रुपये शुल्क आकारत होते. पासिंगला जाण्यापूर्वी चालक आयटीआयमध्ये रिक्षा नेत होते. तिथे मीटरची तपासणी करून त्याचे एक किलोमीटर अंतरापर्यंत रिडिंग पडते का, याची पाहणी केली जायची. त्यानंतर ते मीटर सुसज्ज आहे, असे प्रमाणपत्र द्यायचे. मात्र शासनाने ५ जूनपासून मीटर तपासणीची जबाबदारी वजन-मापे विभागाकडे सोपविली आहे. या विभागाने पंधरा दिवस मीटरची तपासणी करण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे एकही रिक्षा पासिंगला गेली नाही. चालकांनी आरटीओ दशरथ वाघुले यांच्याकडे तक्रार केली. वाघुले यांनी या विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर, १६ जूनपासून त्यांनी तपासणी सुरू केली आहे.
वजन-मापेकडून शंभर फुटी रस्त्यावर मीटर तपासले जात आहे. पण त्यांनी आठवड्यातून बुधवार आणि गुरुवार या दोनचदिवशी तपासणी केली जाईल, असे जाहीर केल्याने चालकांची तेथे मोठी गर्दी होत आहे. तपासणीला ते २१० रुपये शुल्क आकारत आहेत. रिक्षात बसून ते एक किलोमीटर अंतरापर्यंत जाऊन येतात. या अंतरानुसार मीटरचे रिडिंग पडते का नाही, हे पाहून प्रमाणपत्र देत आहेत. तत्पूर्वी चालकांना मीटर सुस्थितीत आहे का नाही, याची बाहेरून तपासणी करुन घ्यावी लागत आहे. त्यासाठी पुन्हा त्यांना शंभर रुपये मोजावे लागत आहेत. चालकांना केवळ मीटर तपासणीला तीनशे रुपये द्यावे लागत आहेत. याशिवाय आठवड्यातून दोनच दिवस तपासणी होत असल्याने त्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. परिणामी पासिंगची मुदत संपल्यास आरटीओ कार्यालय त्यांच्याकडून दररोज २० रुपये दंड आकारत आहे.

रिक्षाचालकांना दणका
रिक्षाचालकांनी सुरुवातीपासून राज्यस्तरावरून ‘ई-मीटर’ला विरोध केला आहे. त्यात सांगली जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांनीही उडी घेतली होती. अनेक रिक्षात आजही ई-मीटर नाही. अनेकदा सांगूनही ते बसविले नाही. चालकांनी ते बसावावे, त्याशिवाय रिक्षा पासिंग केली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. त्यानुसार चालक ते बसवित आहेत; पण नुसते मीटर बसवून चालणार नाही, तर ते सुस्थितीत आहे का नाही, याची तपासणी करुन त्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचाही शासनाने घाट घातला.

ई-मीटरची ही तपासणी रिक्षाचालकांचा खिसा कापणारी आहे. सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या शुल्कामध्ये वाढ करून रिक्षाचालकांचे कंबरडे मोडण्याचा डाव आखला जात आहे. आरटीओंनी वजन-मापे विभागाकडून ही तपासणी बंद करुन पूर्वीप्रमाणे आयटीआयकडे सोपवावी; अन्यथा आम्हाला आंदोलन करावे लागेल.
- महादेव पवार, जिल्हाध्यक्ष, रिक्षा संघटना.