ई-सात-बारा लाभात सांगलीजिल्हा शेवटून पाचवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2019 12:01 AM2019-01-13T00:01:22+5:302019-01-13T00:02:03+5:30
मंदगतीने चालणारी क्लाऊड यंत्रणा आणि अन्य तांत्रिक कारणांनी सांगली जिल्ह्यातील सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण होऊनही त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याचे दिसत आहे. राज्यभरात १३ लाख
सांगली : मंदगतीने चालणारी क्लाऊड यंत्रणा आणि अन्य तांत्रिक कारणांनी सांगली जिल्ह्यातील सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण होऊनही त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत नसल्याचे दिसत आहे. राज्यभरात १३ लाख ८७ हजार ९११ लोकांनी डिजिटल सात-बारा डाऊनलोड केले असून, यात सांगलीतील डाऊनलोडची संख्या केवळ २५९ इतकीच आहे. लाभार्थींच्या या यादीत सांगली जिल्हा राज्यात शेवटून पाचवा आहे.
सांगली जिल्ह्यातील शासकीय दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग करून त्याचे डिजिटल जतन करण्याचे काम गतीने झाले. १ कोटी ६ लाख ३२ हजार कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. डिजिटल सात-बारा अपलोड करण्याचे कामही शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचे यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही या डिजिटल दाखल्यांचा लाभ जनतेला होताना दिसत नाही. डिजिटल सात-बाºयाची ही यंत्रणा क्लाऊड यंत्रणेवर अवलंबून आहे. सध्या पुणे विभागात येणाºया सर्व जिल्ह्यांची क्लाऊड यंत्रणा ही बीएसएनएलची आहे. त्याची गती ही खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने डिजिटल सात-बारे दिसणे आणि डाऊनलोेड करणे यात अनेक अडचणी येत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खासगी कंपनीचे क्लाऊड कॉम्प्युटिंग प्राप्त व्हावे म्हणून पाठपुरावाही केला होता, मात्र त्यांना यश मिळाले नाही.
शेतकरी, नागरिकांकडून आॅनलाईन सात-बारा संकेतस्थळावर भेटी देण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी, डाऊनलोड करण्यामध्ये त्यांना अडचणी आल्याने जिल्ह्याची घसरण झाली आहे. राज्यात अत्यंत कमी प्रतिसाद लाभलेल्या शेवटच्या पाच जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश झाला आहे. डिजिटल सात-बारा उताºयाचा गोंधळ गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. याचा फटका शेतकºयांनाही बसला. जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सूत्रे स्वीकारताच प्राधान्याने सात-बारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण करून घेतले. पुणे विभागात सर्वात वेगाने सात-बारा अपलोडिंगचे काम सांगली जिल्ह्यात झाले आहे.
अधिकाºयांनी व कर्मचाºयांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा करून काम अंतिम टप्प्यात आणले असले तरी, वरिष्ठ पातळीवरून सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शासनाच्याच घोषणेनुसार महाराष्टÑदिनी १ मे २०१८ पासून राज्यात डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सात-बारा देण्याची योजना सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, कधी सर्व्हरवर ‘ताण’ येऊन यंत्रणा कोलमडली, तर कधी क्लाउड यंत्रणेच्या मंदगतीमुळे अडचणी वाढल्या.
जिल्ह्यातील शेतकरी : यंत्रणेवर नाराज
शेतकºयांचे तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावेत, अत्यंत कमी कालावधित उतारा मिळेल, या अपेक्षेने शेतकºयांनी आॅनलाईन प्रणालीचे स्वागत केले होते. मात्र त्यांचा याबाबत अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांना याचा लाभ घेता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे.
हे जिल्हे आघाडीवर
डिजिटल सात-बारा डाऊनलोड करणाऱ्यांमध्ये जालना जिल्हा सर्वप्रथम असून, त्याखालोखाल उस्मानाबाद, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ, औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
यावेळेत सर्वाधिक डाऊनलोड
राज्यभरात डिजिटल सात-बारा उतारे डाऊनलोड होण्याच्या वेळांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, सकाळी १० ते ५ या कार्यालयीन वेळेतच सर्वाधिक दाखले डाऊनलोड झाल्याचे दिसून आले. सायंकाळी ५ ते रात्री १२ या वेळेत फार कमी प्रमाणात दाखले डाऊनलोड झाल्याचे दिसते.
सांगलीतील संगणकीय सात-बारा यंत्रणा कधी गतीने कार्यान्वित होणार याचा अंदाज कोणालाही नाही. त्यामुळे संकेतस्थळाला भेटी देणाऱ्या जिल्ह्यातील लोकांची संख्याही घटत आहे.