सांगली : शिक्षणमंत्र्यांचे वक्तव्य शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारं, रावसाहेब पाटील यांचा संताप

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळा सरकार ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे, असे वक्तव्य विधान विधानसभेत केले आहे.

अशोक डोंबाळे
सांगली : राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी खासगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळा सरकार ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे, असे वक्तव्य विधान विधानसभेत केले आहे. वास्तविक पाहता त्यांचे हे विधान म्हणजे विधानसभेतील सदस्यांशी दिशाभूल करणारी व राज्याची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारी आहे, अशी टीका सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

रावसाहेब पाटील म्हणाले की, स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाला जे जमणार नाही ते बहुजन समाज शिक्षणाचे पवित्र कार्य खासगी संस्थाचालकांनीच केले आहे. महाराष्ट्रातील ६७ टक्के शिक्षणाचे काम खासगी शिक्षण संस्था करत आहेत. ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणासाठी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिराव फुले व क्रांतिमाता सावित्रीमाई, संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षण महर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, महर्षी कर्वे यांनी खासगी शाळा सुरू केल्या. म्हणूनच आज ग्रामीण भागातील मुले उच्च पदावर पोहोचले आहेत. शिक्षणमंत्री केसरकर यांचे वक्तव्य थोर समाजसुधारकांसह राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षण संस्था यांचा अवमान करणारे आहे. केवळ वेतनेतर अनुदान द्यायची तरतूद नाही, म्हणून संस्थेच्या शाळाच ताब्यात घेणार ही हुकूमशाही वृत्ती पुरोगामी महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था धोक्यात आणणारी आहे. माध्यमिक शाळा या खासगी शिक्षण संस्थांच्या आहेत म्हणून केंद्र शासनाचा समग्र शिक्षण अभियानाचा निधी देता येत नाही, असे केसरकर यांचे विधानही विद्यार्थी हिताचे नाही. वेतनेतर अनुदानाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना असे बेजबाबदार वादग्रस्त विधान करून केसरकर यांनी खासगी शिक्षण संस्थांचा अपमान केला आहे. केसरकर यांच्या या बेजबाबदार विधानाबद्दल त्यांचा शिक्षण संस्थांकडून जाहीर निषेध केला आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी विधान मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलन
अडचणीत असलेल्या शिक्षण संस्थांच्या शाळांना मदत करण्याऐवजी शाळाच ताब्यात घेणार ही बेजबाबदार घोषणा बहुजन समाजाचे शिक्षण संपवणारी आहे. या त्यांच्या विधानामुळे राज्यभर असंतोषाची लाट उसळली आहे. राज्यातील संस्थाचालक व बहुजन समाज त्यांना जाब विचारण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरेल. शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी केलेले विधान मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही रावसाहेब पाटील यांनी दिला.