एकनाथ खडसे केवळ कुटुंबाचे महसूलमंत्री!

वृंदा करात : देशाला हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा मोदींचा अजेंडा; देशातील सर्वसामान्यांची स्थिती गंभीर

सांगली : एकीकडे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करायची आणि दुसरीकडे त्यांनी लिहिलेले संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करायचा, असा घाट सध्या मोदी सरकारकडून घातला जात आहे. केवळ हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा एकमेव अजेंडा मोदी सरकारचा असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांनी शुक्रवारी केला.
दरम्यान, राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे हे नक्की राज्याचे महसूलमंत्री आहेत, की कुटुंबाचे? असा सवाल करत त्यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य अधिवेशनानिमित्त येथील स्टेशन चौकात आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत करात बोलत होत्या.
वृंदा करात म्हणाल्या की, महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपले नाव कमावित असताना, त्यांनी घरकामातच राहावे अशी मानसिकता आरएसएस आणि भाजपची आहे. देशातील ३५ टक्के कुटुंबे महिलांवर अवलंबून असतानाही, महिलांचे महत्त्व समजायला ते तयार नाहीत. त्यामुळे महिला आंदोलनांना आरएसएस आणि भाजपकडून धोका आहे. त्यामुळेच सध्या त्यांचे लोक माफियासारखे वागत आहेत.
देशातील महिलांची आणि सर्वसामान्यांची स्थिती अत्यंत गंभीर होत चालली आहे. देशात वर्षाला १७ हजारहून अधिक महिलांवर अत्याचार होत असताना, अत्याचार करणाऱ्यांवर शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण न देता महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा व्हायला हवी. मोदी सरकारकडून सध्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरू असले तरी शहरी भागात ‘मेक इन इंडिया’ आणि ग्रामीण भागात ‘ब्रेक इन इंडिया’ अशी अवस्था असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्यातील सरकार हे बड्या भांडवलदारांच्या आणि काळ्या पैसेवाल्यांच्या इशाऱ्यावर चालते आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार समोर येत आहे. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे हे नक्की राज्याचे की कुटुंबाचे महसूलमंत्री आहेत? त्यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नाही. आता आम्ही जनतेच्या प्रश्नावर लढा तीव्र करणार आहोत.
यावेळी संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य, उपाध्यक्षा सुधा सुंदररामन, राज्याध्यक्षा मरियम ढवळे, उपाध्यक्षा नसिमा शेख, सोन्या गिल, हेमलता पाटील, डॉ. बाबूराव गुरव, रेहाना शेख, किरण मोघे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

रोहित वेमुला : आत्महत्या नव्हे हत्या
मोदींच्या कारभारावर आणि त्यांच्या दुहेरी नीतीवर प्रश्न उपस्थित केला, म्हणून रोहित वेमुला या होतकरू विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्यापासून रोखण्यात आले. सरकारकडून झालेल्या मानसिक त्रासामुळेच त्याने आत्महत्या केली. पण ही आत्महत्या नसून सरकारकडून त्याची हत्याच झाल्याचे असल्याचे करात यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या ‘मनरेगा’ योजनेतून एका मजुराला किमान शंभर दिवस मजुरी मिळावी, असा कायदा असताना, गुजरातमध्ये ३२ दिवस, महाराष्ट्रात ४२ दिवस, तर त्रिपुरात सर्वाधिक ९५ दिवस मजुरांना काम मिळत आहे. यावरून गुजरात मॉडेल फसवे असल्याचे सिध्द झाले असून कुठाय गुजरात मॉडेल? असा सवाल करात यांनी उपस्थित केला.