अकरा प्रादेशिक योजनांची थकबाकी १४ कोटी : वसुली १८ टक्केपर्यंतच

नोव्हेंबरअखेर एक कोटी ९३ लाख ६९ हजार ७९२ रुपये कर्मचा-यांचे पगार व निवृत्ती वेतनावर खर्च झाले. एक कोटी ५९ लाख ३० हजार २०८ रुपये स्वीय निधीतील रक्कम शिल्लक आहे. ग्रामपंचायतीकडून यापैकी काही परत मिळाले नसल्याचे मुख्य वित्त अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देगावांमध्ये ३६ टक्के स्वतंत्र पाणी जोडण्या; कालबाह्य योजनांमुळे गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक

अशोक डोंबाळे ।
सांगली : प्रादेशिक योजनेतून अनेक गावे बाहेर पडल्यामुळे आणि स्वतंत्र पाणी जोडण्यांचे ३६ टक्केच प्रमाण असल्यामुळे जिल्ह्यातील ११ योजनांकडील थकबाकी १३ कोटी ८३ लाख ३९ हजार ४८९ रुपयांवर पोहोचली आहे. आतापर्यंत केवळ १८ टक्के पाणीपट्टी वसूल झाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या ११ आणि शिखर समिती, ग्रामपंचायतीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या २५ प्रादेशिक पाणी योजना आहेत. जिल्हा परिषदेकडून चालविण्यात येणाºया योजनांच्या थकबाकीचा प्रश्न वारंवार चर्चेत येत आहे. थकीत पाणीपट्टीमुळे योजनांकडील ४९ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विद्युत बिल भरतानाही कसरत होत आहे. दि. १६ डिसेंबरअखेर ११ प्रादेशिक योजनांची १३ कोटी ८३ लाख ३९ हजार ४८९ रुपये थकबाकी आहे. यापैकी तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी, येळावी, पेड आणि विसापूर-कवठेमहांकाळ, कडेगाव तालुक्यातील रायगाव अशा पाच योजना २०१७ पासून बंद आहेत. या योजनांची २०१७ पूर्वीची एक कोटी ४३ लाख ४३ हजार ५७८ रुपये रक्कम थकीत असून ती संबंधित ग्रामपंचायतींनी भरलेली नाही.

सध्या कुंडल, कासेगाव, जुनेखेड-नवेखेड, नांद्रे-वसगडे, तुंग, वाघोली या योजनांचे बारा कोटी ३९ लाख ९५ हजार ९११ रुपये थकीत आहेत. २०१९ पूर्वी ११ कोटी ६२ लाख ६८ हजार ६३९ रुपयांची पाणीपट्टी थकीत होती. यामध्ये यावर्षी पुन्हा तीन कोटींची भर पडली आहे.

२०१८-१९ मध्ये जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून प्रादेशिक योजनेकडील कर्मचाºयांचे पगार व सेवानिवृत्तीचे वेतन देण्यासाठी दोन कोटी ६७ लाख ४० हजार ९३६ रुपये खर्च झाले. त्यापैकी संबंधित योजनेच्या गावांकडून एक कोटी ६८ लाख ७६ हजार ३८४ रुपये वसूल झाले. स्वीय निधीतून ९८ लाख ६४ हजार ५५२ रुपये प्रादेशिक योजनेच्या गावांकडेच थकीत आहेत. २०१९-२० या वर्षासाठी कर्मचाºयांच्या पगारासाठी तीन कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद होती. नोव्हेंबरअखेर एक कोटी ९३ लाख ६९ हजार ७९२ रुपये कर्मचा-यांचे पगार व निवृत्ती वेतनावर खर्च झाले. एक कोटी ५९ लाख ३० हजार २०८ रुपये स्वीय निधीतील रक्कम शिल्लक आहे. ग्रामपंचायतीकडून यापैकी काही परत मिळाले नसल्याचे मुख्य वित्त अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर यांनी सांगितले.

थकीत रकमेची वसुली नगण्य
जिल्ह्यातील अकरापैकी सहा प्रादेशिक योजना चालू आहेत. या योजनांची सध्याची वसुली अत्यंत कमी आहे. १६ डिसेंबरअखेर कुंडल ९ टक्के आणि पूर्वी थकीत रकमेची ४ टक्के, कासेगाव चालूची ३० टक्के आणि पूर्वीची ४ टक्के, जुनेखेड व नवेखेड ४४ टक्के आणि पूर्वीची १५ टक्के, नांद्रे-वसगडे चालूची ५ टक्के आणि पूर्वीची एक टक्का, तुंग चालूची १६ टक्के व पूर्वीची दोन टक्के, अशी वसुली झाली आहे. वाघोली योजनेची चालूची आणि पूर्वीची काहीच वसुली नाही. जिल्ह्याची एकूण वसुली १८ टक्के, तर पूर्वीची केवळ ३ टक्केच वसुली झाली आहे.

पाणीपट्टी वसुलीवर अंकुश हवा
प्रादेशिक योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील पाणीपट्टी वसुलीनंतर ग्रामसेवकांनी २० टक्के ग्रामपंचायतीत ठेवून उर्वरित ८० टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेकडे भरणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात गावांमधून पाणीपट्टी वसूल झाल्यानंतर, त्यातील ८० टक्के जिल्हा परिषदेपर्यंत येतच नाही, असा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. पाणीपट्टी वसुलीची यंत्रणाच या विभागाकडे नाही. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही गावाकडे जमा होणाºया पाणीपट्टीचा ताळमेळ घेण्याची गरज आहे.