सांगलीत जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; सरकारला दिला इशारा

सांगलीत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी जोरदार मोर्चा काढून शक्तीप्रदर्शन केले. पुष्कराज चौकात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याला हार घालून मोर्चाची सुरुवात झाली

सांगली - जुनी पेन्शन देणाऱ्यांच्या मागे आम्ही राहू, अन्यथा हिसका दाखविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दिला. सांगलीत रविवारी जुन्या पेन्शनसाठी हजारो कर्मचारी रस्त्यावर आले.

पुष्कराज चौकात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्याला हार घालून मोर्चाची सुरुवात झाली. अखंड घोषणाबाजी करत आंदोलक स्टेशन चौकात आले. तेथे जाहीर सभा झाली. यावेळी माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, मुश्ताक पटेल, माजी महापौर सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते. आमदार अरुण लाड म्हणाले, कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढेल, तसे सरकार जुनी पेन्शन देतो म्हणू लागले आहे. विधानसभेत प्रश्न मांडला आहे. पण बजेटमध्ये उल्लेखही केला नाही. त्यामुळे दबाव वाढवणे गरजेचे आहे.

जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रितेश खांडेकर म्हणाले, जुनी पेन्शन घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंडमध्ये ती लागू झाली. महाराष्ट्रातही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. संपूर्ण राजकारण बदलण्याची आमची ताकद आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही निश्चित भूमिका जाहीर करावी.

महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले, १४ मार्चरोजी संपातून आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे. आमदार जयंत पाटील यांनीही आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. रोहित पाटील म्हणाले, सरकारने पेन्शनच्या पैशांची शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली. तो पैसा अदानीकडे गेला. पण अदाणीचे शेअर्स घसरले. त्याचा फटका पेन्शनधारकांना बसला. निवृत्तीनंतर चार सुखाने जगण्यासाठी जुनी पेन्शन आवश्यक आहे.

आमदार विक्रम सावंत म्हणाले, लोकसेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीने अभ्यास गट स्थापन केला होता. पण ईडी सरकारने विषय मनावर घेतला नाही. पण सरकारला जुनी पेन्शन द्यावीच लागेल. मोर्चाचे निमंत्रक पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, पेन्शन नाही दिली, तर शासनाला टेन्शन द्यावे लागेल. जुनी पेन्शन परत घेतल्याशिवाय थांबायचे नाही. २०२४ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील.

अमोल शिंदे म्हणाले, महाविकास आघाडीसह सर्व घटक पक्षांनी भूमिका जाहीर करावी. निवडणुका आल्यावरच नेत्यांना आमची आठवण होते. अरुण खरमाटे म्हणाले, आमदारांना पेन्शन मिळते, मग आम्हाला का नाही? पेन्शन देईल त्याच पक्षाला मतदानाचा निर्णय घेतला आहे. प्रकाश काळे म्हणाले, पेन्शन मिळाल्याशिवाय थांबणार नाही. शासनाने उद्या चर्चेला बोलवले आहे. विशवनाथ मिरजकर म्हणाले, आताचे मुख्यमंत्री फार हुशार आहेत. एखाद्या नेत्याला महामंडळाचे आश्वासन देऊन संप मागे घ्यायला सांगतील. त्यामुळे केंद्र सरकारवरच हल्ला करावा लागेल.

विविध संघटनांचा पाठींबा

जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडी, माजी सैनिक संघटना, शिवसेना ठाकरे गट आदींनी पाठींबा जाहीर केला.

अशा घोषणा, असा आवेश

- कोण म्हणतंय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही

- एकच मिशन, जुनी पेन्शन

- वोट फॉर ओपीएस

- पेन्शन द्या, नाही तर टेन्शन देऊ

मोर्चाचे अनेक रंग 

- जुनी पेन्शन घेणारे कर्मचारीही आंदोलनात

- काही महिला कर्मचारी मुलांसह मोर्चामध्ये

- कृषी, शिक्षण, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांतील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

- मोर्चाचे प्रमुख संयोजक बोलू लागताच गर्दी पांगली

- दिव्यांग कर्मचारी वाहनावरुन मोर्चात

आमदार डॉ. विश्वजित कदम म्हणाले, सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढायला हवा. त्यांच्याशी चर्चा करुन म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. पण सरकारकडून डावलण्याचाच प्रकार सुरु आहे. ऐकूनच घ्यायचे नाही अशी भूमिका दिसत आहे.