अतिरिक्त आयुक्तांना धोरणात्मक निर्णयाचे अधिकार द्या

मिरज विभागीय अतिरिक्त आयुक्त लांघी यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे कोणतेच अधिकार आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिलेले नाहीत. नामधारी अतिरिक्त आयुक्तांमुळे दोन्ही शहरांच्या विकासाचे निर्णय घेण्यास विलंब लागणार असल्याने अतिरिक्त आयुक्तांना आवश्यक अधिकार देण्याची मागणी मिरज शहर सुधार समितीने निवेदनात केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व सहायक आयुक्त पद हे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊन जनहिताची कामे जलद होण्यासाठी आहे. २२ वर्षांपूर्वी तिन्ही शहरांची महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सांगली वगळता मिरज व कुपवाड शहरांचा अपेक्षित विकास झाला नाही. या दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी सक्षम व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अधिकाराची गरज असताना, आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी अतिरिक्त आयुक्तांचे सांगली कार्यालयावर अवलंबित्व ठेवले आहे. यापूर्वी मिरज विभागीय उपायुक्त स्मृती पाटील यांनाही निर्णय घेण्याचे कोणतेच अधिकार नसल्याने उपायुक्त पद नामधारी ठरले होते. यातून आयुक्त व उपायुक्त असा संघर्ष होऊन उपायुक्तांना कार्यमुक्त करण्यात आले.

उपायुक्तांप्रमाणे अतिरिक्त आयुक्तांनाही आर्थिक व आस्थापनेचे अधिकार नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त पद नामधारी व कामात विलंब करणारे ठरणार आहे. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त सक्षम झाल्यास मिरज व कुपवाड शहरांच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचेही सुधार समितीचे अ‍ॅड. ए. ए. काझी, शंकर परदेशी, बाळासाहेब पाटील, गीतांजली पाटील, असिफ निपाणीकर, मुस्तफा बुजरूक, संतोष माने, अनिल देशपांडे, सचिन गाडवे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.