मराठी न शिकविणाऱ्या इंग्रजी शाळांना ठोठावण्यात येणार दंड

सांगली : मराठी न शिकविणाऱ्या इंग्रजीशाळांना एक लाखांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तशा नोटीस बजावण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय उपसंचालकांना दिल्या आहेत. त्यानुसार यंत्रणा कामाला लागली आहे. मराठी न शिकविणाऱ्या इंग्रजीशाळांत यामुळे खळबळ निर्माण झाली आहे.

शासनाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या व सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांत मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. महाराष्ट्रातील शाळांत मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन २०२० हा कायदाच त्यासाठी संमत केला आहे. मराठीचे शिक्षण आढळले नाही, तर संबंधित शाळेला नोटीस काढून खुलासा मागविला जाईल. खुलासा समर्थनीय नसल्यास एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे मराठीकडे दुर्लक्ष करणे इंग्रजी शाळांना आता महागात पडणार आहे.

एक लाखापर्यंत दंड

- शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळांत मराठी विषय शिकविला जात नसल्याचे आढळले.

- अशा शाळांचा आता शोध घेतला जाईल. त्यांच्याकडून लाख रुपये दंडाची वसुली केली जाईल.

मराठी विषय शिकवायलाच हवा

या कायद्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीपासूनच मराठी शिकविले पाहिजे. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांत सहावीपासून शिकविणे सक्तीचे आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्षात मराठी विषय सुरू करायचा आहे. शिक्षण विभागाने वेळोवेळी केलेल्या पाहणीत या आदेशाची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे होत नसल्याचे आढळले.

मराठी विषय नसल्यास तक्रार करा

आपल्या पाल्याच्या इंग्रजी शाळेत मराठी विषय शिकविला जात नसेल तर पालकांनी शासनाकडे तक्रार करावी. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग किंवा संबंधित पंचायत समितीत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार देता येईल.

निर्णयाची कडक अंमलबजावणी हवी

काही इंग्रजी शाळांत मराठीचे अस्तित्व नाममात्र आहे. शिक्षकांच्या सूचनेमुळे घरात पालकही मुलासोबत इंग्रजीतच बोलण्याचा प्रयत्न करतात. या स्थितीत तो मराठीपासून दुरावतो. मराठी आकडे, हिशेब जमत नाहीत. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. - श्रीकांत कातगडे, पालक, सांगली

माझ्या मुलाला पाचवीनंतर इंग्रजी शाळेतून मराठी माध्यमात घातले. पण मराठी कच्चे असल्याने शिक्षण विस्कळीत झाले. त्यामुळे पुन्हा इंग्रजी शाळेत घातले. शिक्षणाची ससेहोलपट झाली, गुणवत्तेवर परिणाम झाला. हे टाळण्यासाठी शासनाच्या निर्णयाची कडक व प्रामाणिक अंमलबजावणी व्हायला हवी. - जीवनकुमार शेटे, पालक, सांगली

विविध सर्व माध्यमांच्या शाळांत मराठी विषय शिकविला जात आहे काय, याची खात्री करणार आहोत. शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या असून मराठी शिकविले जात असल्याबाबत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. - विष्णू कांबळे, शिक्षणाधिकारी

जिल्ह्यातील शाळांची आकडेवारी

इंग्रजी शाळा ७१२

एकूण शाळा २४९१