सव्वा कोटी रुपये देऊनही शेरीनाल्याचे पंप बंद का? सांगली महापालिका

महापालिकेने नऊ महिन्यांपूर्वी १ कोटी ३० लाख रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करूनही शेरीनाला योजनेचे पंप आजपर्यंत दुरूस्त होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे सांगलीकरांवर दूषित पाणी पिण्याची वेळ आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी गुरुवारी केला.

ठळक मुद्देउत्तम साखळकर : , ‘एमजीपी’त ताळमेळाचा अभाव

सांगली : महापालिकेने नऊ महिन्यांपूर्वी १ कोटी ३० लाख रुपये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करूनही शेरीनाला योजनेचे पंप आजपर्यंत दुरूस्त होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे सांगलीकरांवर दूषित पाणी पिण्याची वेळ आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी गुरुवारी केला. महापालिका व जीवन प्राधिकरणातच ताळमेळ नसल्याने योजनेचे भवितव्य अंधारात असल्याचेही ते म्हणाले.

साखळकर म्हणाले की, शेरीनाला योजनेवर आतापर्यंत ३२ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. तरीही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. या योजनेसाठी संपूर्ण निधी शासनाकडून मिळणार होता. पण जीवन प्राधिकरणाने विहित मुदतीत योजना पूर्ण न केल्याने २०१६ मध्येच शासनाने निधी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना, शेरीनाल्यासाठी निधी उभारण्याचे नवे संकट उभे ठाकले. शासनाकडून निधी मिळणार नसल्याने जीवन प्राधिकरणाने पाच पंप व पाईपलाईनसाठी नवीन अंदाजपत्रक तयार करून २ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी महापालिकेकडे केली. त्यापैकी १ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी २४ एप्रिल २०१८ रोजी आयुक्तांनी जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग केला.

याच काळात शेरीनाल्याचे सांडपाणी उपसा करणाऱ्या तीन पंपांपैकी दोन पंप नादुरुस्त झाले. परिणामी दूषित सांडपाणी नदीपात्रात मिसळले. तरीही जीवन प्राधिकरणाने पंप दुरुस्ती व नवीन पंप खरेदीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. डिसेंबर महिन्यात एक पंप दुरुस्त करून तो जोडला. पण तोही पंप पंधरा दिवसांपूर्वी बंद पडला.
ही योजना अद्यापही जीवन प्राधिकरणाकडेच आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती रक्कम खर्च होणार, याचा अंदाज नाही. या योजनेतील १४ कामे करण्यासाठी जीवन प्राधिकरणाने ५ कोटी ४४ लाखाची मागणी केली आहे, तर धुळगाव येथील वितरण व्यवस्थेसाठी ९ कोटीची गरज आहे. निधी कोणाचा व त्याचा खर्च करणारे वेगळे, असा प्रकार सुरू असल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधारात असल्याचेही साखळकर म्हणाले.

शेरीनाल्यावरील पंप खरेदी व पाईपलाईनसाठी २ कोटी ३२ लाखाची मागणी जीवन प्राधिकरणाने केली. हा निधी वर्ग करण्याबाबत आयुक्तांनी स्थायी समिती अथवा महासभेची मान्यता घेतली नाही. परस्परच १४ व्या वित्त आयोगातून १ कोटी ३० लाख वर्ग केल्याचा आरोपही साखळकर यांनी केला.