शिक्षकांना शाळेत शिकवू द्या..शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करू नका - रावसाहेब पाटील 

जिल्हा प्रशासनासह शासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी

सांगली : एकीकडे ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ उपक्रम राबवायचा आणि दुसरीकडे ऐनवेळी शिक्षकांना समाज सर्वेक्षण कामात जुंपून शाळा वाऱ्यावर सोडून द्यायच्या. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे बहुजन समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेना सर्वेक्षणासह अन्य शासकीय कामे लावावीत. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

रावसाहेब पाटील म्हणाले, तहसीलदारांनी २० जानेवारीला पत्र काढून २३ जानेवारीला प्रशिक्षणाला उपस्थित राहण्याबाबत शिक्षकांना कळविले आहे. दि. ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत १०० घरांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण नोंदी एका शिक्षकाने करण्याचे आहे. आठ दिवसांत हे अशक्य आहे. मुळात कायद्याने हे अशैक्षणिक कामच शिक्षकांना देत येत नाही. या सर्वेक्षणात जी प्रश्नावली आहे, त्या प्रश्नांची उत्तरे लोक देतील का? याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. काही प्रश्न असे आहेत, की ते विचारल्यावर लोक मारायला शिक्षकांच्या अंगावर येतील. शिक्षकांना कारण नसताना दाढेला देणे योग्य नाही. 

दहावी व बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी कामकाजही वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्व शिक्षक सर्वेक्षण कामाला लागले तर शाळेत शिकवणार कोण? हा यक्ष प्रश्न आहे. या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील मुलांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शिक्षकांना या कामातून तातडीने मुक्त करून त्यांना शाळेत शिकवू द्या. माझी शाळा, सुंदर शाळा विद्रूप करणारा हा सर्वेक्षणाचा निर्णय शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा आहे. तो तातडीने मागे घ्यावा. अन्य शासकीय यंत्रणेमार्फत हे सर्वेक्षण करून घ्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. तसेच निवेदनाची एक प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही पाठविली आहे.