Sangli: शक्तिपीठ महामार्गातून पूरपट्ट्यातील गावे वगळा, मोर्चाद्वारे शेकापची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

एकरी दोन कोटी रुपये भरपाई मिळाली पाहिजे यासह २२ मागण्या

सांगली : शक्तिपीठ महामार्गातून पूरपट्ट्यातील कर्नाळ, पद्माळे, सांगलीवाडी (ता. मिरज) ही गावे वगळली पाहिजेत तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांना एकरी दोन कोटी रुपये भरपाई मिळाली पाहिजे यासह २२ मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. शासनाने निर्णय न बदलल्यास बाधित शेतकऱ्यांना घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.

शेतकरी कामगार पक्षाचे ॲड. सुभाष पाटील, ॲड. अजित सूर्यवंशी, दिगंबर कांबळे, प्रा. बाबुराव लगारे, शरद पवार, प्रवीण पाटील, घनश्याम नलवडे, राहुल जमदाडे, भूषण गुरव, जोतीराम जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरुवात विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा यासह अनेक घोषणा दिल्या.

ॲड. सुभाष पाटील, ॲड. अजित सूर्यवंशी, दिगंबर कांबळे यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना २२ मागण्यांचे निवेदन दिले. यामध्ये पूरपट्ट्यातील पद्माळे, कर्नाळ, सांगलीवाडी ही गावे शक्तिपीठातून वगळण्यात यावीत, नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना कमीत कमी एकरी दोन कोटी रुपये मोबदला मिळाला पाहिजे तसेच ज्या ठिकाणी एमआयडीसी झोन व महानगरपालिका क्षेत्र असेल तिथे कमीत कमी एकरी चार कोटी रुपये मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. संपूर्ण भरपाई आयकर मुक्त मिळाली पाहिजे. बाधित क्षेत्रातील द्राक्ष, आंबा व इतर फळबागा, फळझाडे, विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन, बांधकामे, पत्राशेड, जनावरांचा गोठा, बेदाणा शेडची भरपाई शेतकऱ्यांनी सांगितलेल्या नुकसानभरपाईच्या चारपट देण्याची गरज आहे.

आंदोलकांच्या मागण्या

• तालुका मार्ग जिल्हा मार्गाला क्रॉस होईल त्या ठिकाणी ग्रीन फिल्डवर प्रवेश करण्याची तरतूद करा.
• बाधित शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींना रोजगार द्या.
• बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार त्यांचा संपूर्ण मोबदला बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत शक्तिपीठ महामार्गाचे कसलेही काम सुरू करू नये.
• पंचनामा करण्यासाठी येण्यापूर्वी १० दिवस अगोदर लिखित मोजणी नोटीस द्या.
• मागील वर्षातील खरेदी दस्त ग्राह्य न धरण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करावे.